​बालुवाटार र ओम्नीको सम्बन्ध अहिले मात्र जोडिएको होइन, तीन अर्बको कम्प्युटर ल्याबको ठेक्का पनि नियम मिचेर यही कम्पनीले पाएको हो । सरकारकै संरक्षणमा एक पछि...

​सरकारले गत आइतबार गरेको विभिन्न निर्णयको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनसहितका ९ बुँदे निर्णय र उपनिर्णय अर्थ मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक गरेको छ । ...

​हालसम्म १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अर्थले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि निकासा दिएको हो । ...

​कोरोनाविरुद्ध सरकारले चालेका कदम, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र योजना कस्ता छन् रु भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग गरिएको कुराकानी  । ...

​नेपाल सरकारले कोरोना उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न डाक्टर, नर्स तथा सुरक्षाकर्मीलाई २५ लाखको विमा गर्ने निर्णय गरेको छ । ...

​विश्व्यापी कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका बेला विज्ञहरुले भने लापरबाही गरे जोखिम  बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । विश्वका सरकारहरुले बेलैमा ध्यान दिएर गम्भिर कदम उठाउनुपर्ने अबस्था...

​ले लकडाउनका बेला खाना पकाउने एलपी ग्यासको सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) बाट खाना पकाउँदा विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ । ...

​सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका वासीको घर वा टोलमा अत्यावश्यकीय वस्तु ढुवानी गर्न मिनिट्रकको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । ...

​मंगलबारदेखि देश पूरै लकडाउनमा गएको भएपनि अत्यावश्यक वस्तुहरुको ढुवानी तथा वितरणमा कुनै समस्या नरहने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । ...

​कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीबाट जोगिन सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउनको नीति कडाइका साथ लागू गरिएको छ । ...

​सरकारले सकेसम्म घरबाट ननिस्कन र सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न अनुरोध गरेको छ।कोरोनाको सम्भावित महामारी रोक्न यो सातादेखि सातै प्रदेश र विभिन्न सहर सेमी लकडाउनको...

​कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिमका विरुद्ध एकाकार हुन सरकारले आम–सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । सो भाइरसको जोखिम रहेको भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध लड्न सामूहिक प्रयासको खाँचो...

​सरकारले कोरोनाबारे अफवाह फैलाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने भएको छ । ...

​यसपटक विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम रहेकाले होली नखेल्न सरकारले सर्वसधारणमा आग्रह गरेको छ । ...

​राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र सक्रयिता पुरुषजस्तै । समाजका सबै क्षेत्रमा महिलाको योगदान उत्तिकै तर राज्यको कार्यकारी निकायमा किन संविधानमा व्यवस्था भएजति पनि महिलाको संख्या पुग्‍न...

​विश्वव्यापी त्रास बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोक्न सरकारले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्ने भएको छ । ...

​यस्तो आलोचनाबाट जोगिने र आफु र आफ्ना नातेदारलाई मानपदवी सिफारिस गर्न नपाउने ब्यवस्था सहितको कानुन अहिले सरकारले निर्माण गर्दैछ । ...

​सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने...

​सरकारले कुनै पनि ठूला सभा, सम्मेलन र भोजभतेर जस्ता धेरै मानिस भेला हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ । ...

​सरकारले संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गरिरहेको, अनियमितता, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको तथा जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको, मन्त्रीका गतिविधि दिनदिनै विवादित बन्न थालेको...

​सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको समयमा पनि नेपालमा विकास र समृद्धिका सपनाहरु देखाइएका थिए । ती सपनाले कहिले साकाररुप पाउने भन्ने कुनै ...

​सरकारलाई रोजगारदाता र सरकारी कर्मचारीलाई श्रमिक मान्ने कानुनी व्यवस्था हुन लागेको छ । ...

​स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरेको छ । ...

​सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ । ...

​मुख्य सचिवको मासिक तलब ६९ हजार ४८२ र कार्यालय सहयोगीको तलब २० हजार ७७८ रहेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार अहिले कम्तीमा वार्षिक तीन...

​कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई मत दिन अपिल गर्दै आएको छ। ‘उपनिर्वाचनको मिति नजिक आइरहँदा एकातर्फ हामी कांग्रेसलाई मत दिन जरुरी कारण उल्लेख गरिरहेका छौं भने अर्कातर्फ...