जनसुझावबाटै नीति-कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको हो ।

यस पोर्टलमार्फत देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ तथा नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण, विकासका प्राथमिकता र सरकारका आगामी कार्यक्रमबारे आफ्ना राय–सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन् ।

सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार यो पहल अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्राप्त सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।

पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने सुविधा समेत समावेश गरिएको छ ।

सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।