कर्णाली । संस्कृति, सभ्यता र प्राकृतिक सम्पदामा धनी तथा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै व्यवसायीलाई निराशा बनाएको र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसकेको जनाउँदै यहाँका उद्योग व्यवसायीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी र रत्नपत्थरको खानी कर्णाली प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको भन्दै उद्योग व्यवसायीहरुले सरकारको यस कार्यले निराशा छाएको दुःखेसो गरेका छन् ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कोभिड, भूकम्प, जेनजी प्रदर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजले थला परेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन प्रदेश सरकारले भूमिका नखेलेको दुःखेसो गरे ।
उद्योग, कलकारखाना, लगानी र पूर्वाधारको अभावमा पछाडि परेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय, लिइएका नीतिहरुले निजी क्षेत्रमा थप चोट पुर्याएको दोषारोपण गर्दै उनले यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाएको जनाए ।
जसमा कर्णाली राजमार्ग सुधारसहित २४सै घण्टा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्टार्टअफ उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
कर्णालीको आन्तरिक नियमित हवाई उडान सञ्चालन हुनुपर्ने, कर्णाली सरकारको होटेलमा कार्यक्रम नगर्ने निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कोसेली गृह निःशुल्क रुपमा सञ्चालन तथा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने, मेला महोत्सवको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्ने माग राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशस्तरीय औद्योगिक पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय कृषि तथा उद्यमी प्रवर्द्धनका लागि साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २३ मंसिर २०८२, ०७ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईँ र सरकारबीच २७ बुँदे सहमति
मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता
जाँचबुझ आयोगमा रमेश लेखकको बयान : बल प्रयोगको आदेश मैले दिएको होइन
सरकार र दलका शीर्ष नेताबिचको संवादमा ‘ब्रेक थ्रु’
रास्वपाको माग : विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह
सरकार जेन जेडबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता