काठमाडौं । सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची' मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएको अवस्थालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको नयाँ आधार तयार गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट विधिवत रूपमा क्षमायाचना गरिने सरकारको योजना छ।
यो कदमलाई मूर्त रूप दिन सरकारले आगामी १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहितको विशेष 'सुधारमुखी कार्यक्रम' घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १५ चैत्र २०८२, ०७ : २२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ओली पक्राउको विरोधमा एमाले आन्दोलित, ७७ जिल्लाबाट सरकारलाई विरोधपत्र
यी हुन् शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्य योजना (पूर्णपाठ)
सरकारकाको प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल नियुक्त
लिपुलेकबाटै सुरु हुने भयो ‘नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा’
उज्यालो नेपाल पार्टीद्वारा सरकारलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण
अबको सरकार १५ मन्त्रालयमै सीमित हुने, कुन–कुन मन्त्रालय गाभिन सक्छन् ?