फेवातालको अतिक्रमण क्षेत्रमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको २० रोपनी जग्गा !

काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्डभित्र रहेका संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महानगरले संरचना हटाउन थालिएको छ । ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउन थालिएको हो ।

जहाँ गृहमन्त्री सुधन गुरुङको करिब २० रोपनी जग्गा पनि मापदण्डभित्र परेको खुलेको छ । गुरुङले आफैँले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यसँगको भेटमा फेवाताल किनारमा आफ्नो जग्गा रहेको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महानगरले संरचना हटाउन थालिएको छ । ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउन थालिएको हो ।

मेयर आचार्यका अनुसार नक्सा हेर्दा उक्त जग्गा तालको मापदण्डभित्र पर्ने देखिएपछि उनले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि गुरुङले ‘मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुस्’ भन्दै अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

महानगरका अनुसार उक्त जग्गा केवल मापदण्डभित्र मात्र नभई दूषित रूपमा दर्ता भएको पनि प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यस्तो जग्गाको दर्ता खारेज हुने र मुआब्जा नपाइने व्यवस्था छ ।

पोखरा महानगरले ताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने, दूषित दर्ता भएका जग्गा पहिचान गर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने तथा नपर्ने जग्गा छुट्याउने काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा पनि फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोही कार्यसूचीअनुसार तालको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाइएको मेयर आचार्यले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने, २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्ने तथा आवश्यक परे मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउने आदेश

दिएको थियो ।