सरकार ‘आलोकाचो’ निर्णयमा लागेको भन्दै रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै सरकारको काम कारवाहीप्रति टिप्पणी सुरु भएको छ । सरकारले प्रभावकारी र दिगो हुने भन्दा आलोकाचो र विवादित निर्णय लिन थालेको भन्दै रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।

यसले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच पनि दुरी बढ्ने देखिएको छ । सरकारले बोलाएको संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै स्थगित गर्ने निर्णय लिएपछि रास्वपाभित्रै पेचिलो रुपमा असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

बोलाइसकेको अधिवेशन बैठक नै नबसी स्थगित हुनु दुर्लभ अभ्यास मानिन्छ । सरकारले संसदको तयारीका विषयमा सभामुखसँग अलिक छलफल नपुगेको र संसदबाट आएको सुझावका आधारमा अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णयमा पुगिएको जनाएको छ । सरकारले जे दावी गरेपनि बोलाईसकेको अधिवेशन स्थगित गर्दा परिपक्व हुन नजानेको रास्वपाका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । 

संसद बोलाउने विषय खासमा सभामुखसँग पहिलो छलफल गर्ने र त्यही आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आह्रवान गर्ने परम्परा र कानुनी बाटो हो । तर बोलाईसकेपछि अधिवेशन फेरि स्थगित गराउने कामले रास्वपालाई नै कस्तो वचकनापन देखाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

‘बाहिरबाट हेर्दा अपरिपक्व र वचकनापना खालको निर्णय भयो, यो सही भएन,’ रास्वपाकै एक नेताले भने, ‘सरकार भनेको परिपक्व निर्णय गर्ने हुनुपर्छ । निर्णय गर्दा पछिसम्म सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर वच्चाको जस्तो खेल भयो, यो राम्रो भएन ।’

संसद अधिवेशन बोलाउने स्थगित गर्ने विषय मात्र होइन, सुकुम्बासी हटाउने निर्णयमा पनि रास्वपाभित्रै दुई थरी मत देखिएको छ । शनिबार र आइतबार काठमाडौंको खोला किनारा छेउका सुकुम्बासीलाई हटाउन गृहमनत्रालयको समेत बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेनले निर्देशन दिईसकेका छन् ।

यो निर्णयको रास्वपाभित्रै एकमत छैन । चितवन सभापतिले सुकुम्बासी हटाउने निर्णयमा सहमत हुन नसक्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक रुपमा दिईसकेका छन् । उनी बोल्नु भनेको रास्वपामा सरकारको यो निर्णयमा सभापति रवि लामिछाने सहमत छैनन भन्ने सन्देश दिनु हो । 

अर्काेतिर सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने विभेदकारी निर्णयमा पनि सरकारका मन्त्रीहरु नै सन्तुष्ट छैनन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनासँग पनि कुनै परामर्श नै नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको निर्णयका आधारमा त्यस्तो निर्णय गरि प्रदेश तथा स्थानिय तहसम्म परिपत्र गरेपछि सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित छ । 

प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा महानगरमा लागु गरेको निति देशभर लागु गराउन खोज्दा सञ्चार क्षेत्र अलिे संगठित रुपमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यो निर्णयमा पनि रास्वपाभित्रै एक मत छैन ।सरकारको निर्णय आलोकाचो हुने र त्यसले विरोधको जन्म गराईदिँदा त्यसलाई सुन्ने र संवाद गर्ने वातावरण पनि सरकारको तर्फबाट हुन सकेको छैन ।