मधेसमा अब कसरी बन्छ सरकार ? बाझियो मत

जनकपुर । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पन्छाउँदै साना दलको सहयोगमा गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) नेतृत्वको मधेश प्रदेशको सरकार २५ दिनमै ढलेको छ ।

माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले सोनलले विश्वासको मत लिने दिन प्रदेश सभा बैठकमै विद्रोह गरी विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएपछि सोनल नेतृत्वको सरकार गठन भएको २५ दिनमै ढलेको हो । यधपी, अन्तिम समयमा सोनलले विश्वासको मतको पक्ष विपक्षमा विभाजन नभई आफुले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएपछि अब संविधानको धारा १६८ को कुन उपधारा अन्तगर्त सरकार बन्छ भन्ने विवाद देखिएको छ ।

संविधानको धारा १६८(२) अन्तगर्त सोनल नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । अब उनले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठन हुनुपर्ने एमाले सांसदहरुको तर्क छ । तर, फेरि सोनल नेतृत्वको सरकार गठनमा भूमिका खेलेका दलहरुले भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको परिक्षण नै नगरी अन्तिम समयमा राजीनामा दिएकोले फेरि संविधानको धारा १६८(२) अन्तगर्तनै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्रवान गर्नुपर्ने तर्क अगाडी सारेका छन् ।

यस विषयमा कानुनविद्हरुको राय पनि बाझिएको छ । उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलले मिलेर सरकार गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । उपधारा ३ मा भने उपधारा २ अनुसारको सरकारले उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा ३ अनुसार संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने उल्लेख छ ।

मधेसको प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सवैभन्दा ठूलो दल छ । उसको दल नेता छन्, सरोजकुमार यादव । अव उनले प्रदेश प्रमुखले आफनो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने मत अगाडी सारेका छन् । 

माओवादीका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले सोनलले विश्वासको मत लिने दिन शनिबार प्रदेश सभामा विद्रोह गरेपनि कांग्रेस एमाले गठबन्धन एकातिर र अन्य साना दलहरुको गठबन्धन अर्काेतिर अहिले पनि छ । यो परिस्थिती बुझेरै कांग्रेसले भने सर्वदलीय सरकारको पक्षमा आफुहरु रहेको बताउन थालेको छ । कांग्रेस प्रदेश सभा दल नेता कृष्णप्रसाद यादवले आफूहरु सर्वदलीय सरकार बनाउने पक्षमा रहेको बताएका छन् । ‘अबको रणनीति प्रदेश सरकारमा सबै दलको सहभागिता हुने गरी सर्वदलिय सरकार बनाउनु पर्ने देखिन्छ । कांग्रेस त्यसको पक्षमा छ,’ कांग्रेस दल नेता यादवले सफलखबरसँग भने, ‘आफुहरु पक्षविपक्षमा गठबन्धन बनाउने भन्दा पनि मधेसको प्रदेशसभा जोगाउनका लागि भएपनि सर्वदलीय सरकारको पक्षमा लागेका छौं । सोही अनुसार छलफलमा जुटेका छौं ।’

प्रदेश प्रमुख भने संविधानको धारा १६८ को कुन उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउन आह्रवान गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । परस्पर दुई थरी कुरा आएपछि प्रदेश प्रमुख छलफलमा जुटेका हुन् । उनले मध्यान्ह्रसम्म एउटा निर्णय लिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्रवान गर्ने तयारी गरेका छन् ।

एमाले दल नेता सरोजकुमार यादव भने अब प्रदेश प्रमुखले आफुलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै लविङमा जुटिसकेका छन् । तर विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र १६८(३)मा जाने भएपनि सोनलले विश्वासको मतको परिक्षण नै नगरी अन्तिम समयमा राजीनामा दिएकोले फेरि उपधारा २ अन्र्तगत नै सरकार गठनको आह्रवान गर्नुपर्ने लोसपा लगायत साना दलहरुको मत छ ।

उनीहरुले कोशी प्रदेश सरकार गठनका सवालमा भएको यस्तै नजिरलाई आधार मानेर हेर्दा हुने तर्क अगाडी सारेका छन् । कोशी प्रदेश सरकार गठनका सवालमा सर्वाेच्च अदालतले एउटा फैसला यस्तो गरिदिएको थियो की उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भाबना हुँदासम्म तीन प्रयोग हुँदैन । 

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धाराबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि देखिएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब देखिन्छ” सर्वाेच्चले कोशी प्रदेश सरकार गठनका सवालमा यस्तो आदेश दिएको थियो । 

रहबरको विद्रोह के हो ?
रहबर माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सांसद बनेका थिए । मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ९ जना सांसद थिए । तर यो बीचमा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका अन्य साना १० बाम दलसग एकता गरेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएको छ । 

माओवादीभित्रका जनार्दन शर्माले उक्त एकता प्रक्रियामा नगई अलग पार्टी पूर्नगठन गर्ने भन्दै प्रगतिशिल अभियान चलाएका छन् । यसको असर देशभर केही न केही रुपमा परिरहेको छ । यसको अर्थ रहबर र माला जनार्दन शर्मातिर लागेर शनिबार प्रदेश सभामा पार्टी निर्णय विरुद्द विद्रोह गरेका हुन् त ?

माओवादीधाराका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु अहिले नै उनी जनार्दन तिर लागिसकेको भन्ने कुरा स्वीकार गदैनन । स्वयम रहबर यसबारेमा मौन बसिरहेका छन् । उनी शनिबारको प्रदेश सभाको विद्रोहपछि मोवाइल स्वीचअफ गरेर बसेका छन् । तर उनको असन्तुष्टि केन्द्रको पार्टी एकता विभाजनतिर भन्दा पनि प्रदेश सभामा दल नेताका बारेमा रहेको उनी निकट स्रोतहरुको भनाई छ । 

मधेस प्रदेश सभामा माओवादीका भरत शाह प्रदेश सभा दल नेता छन् । उनी केही समय अगाडी पार्टीभित्रकै आन्तरिक अनुशासनको कारण निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि त्यहाँ दल उपनेता युवराज भटटराईलाई प्रदेश सभा दल नेता बनाइएको थियो । भरत शाह भने जनार्दन शर्मातिर निकट मानिन्थे । 

शाहलाई प्रदेश सभा दल नेता बनाएर शर्मातिर जानबाट रोक्नुपर्ने भन्दै मधेस प्रदेश इन्चार्ज रहेका मातृका यादवले प्रचण्डमाथी दवाव बढाएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले भटटराईलाई अहिले शाहलाई नै फेरि दल नेता बनाउने गरी समझदारीमा आईदिन आग्रह् गरे । भटटराईले प्रचण्डको प्रस्ताव सहज स्वीकार गरिदिए, त्यसपछि पार्टीभित्रको एकता जोगाउन भटटराईले त्याग गरेपछि फेरि भरत शाह नै दल नेता बनेका थिए ।