हरिनारायणको हिसाब : 'बजेटपछि झन् महँगो हुँदै गएको जीवन'

शित्तल शर्मा 
काठमाडौं । बिहानको ५ बज्न अझै केही मिनेट बाँकी छ। काठमाडौंको चाबहिल नजिकैको एउटा साँघुरो गल्लीभित्र रहेको सानो कोठामा हरिनारायण रम्तेल निद्राबाट उठ्छन्। राति अबेरसम्म काम गरेर फर्किएको शरीर अझै थकित छ। तर आराम गर्ने सुविधा गरिबलाई कहाँ हुन्छ र ?
उनले आँखा मिच्दै मोबाइलमा समय हेर्छन्। छेउमै दुई छोराछोरी निदाइरहेका छन्। श्रीमती भान्साको कुनामा चिया पकाउने तयारी गर्दैछिन्। कोठाको एउटा कुनामा किताब, अर्को कुनामा भाँडाकुँडा, त्यहीँ ओछ्यान, त्यहीँ जीवन।

गोरखाबाट काठमाडौं आएका हरिनारायण अहिले एउटा निजी कम्पनीमा काम गर्छन्। महिनाभर हाड घोटेपछि उनको आम्दानी औसत ३० हजार रुपैयाँ जति हुन्छ। परिवार पाँच जनाको छ। दुई छोराछोरी विद्यालय जान्छन्। श्रीमती गृहिणी हुन्। वृद्ध आमा गाउँबाट केही महिनाअघि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएकी छन्।

महिनाको सुरुवातमै उनको कमाइको हिसाब सकिन्छ।
१० हजार रुपैयाँ कोठाभाडा।
६ हजार रुपैयाँ छोराछोरीको विद्यालय शुल्क।
३ हजार रुपैयाँ यातायात।खाना, तरकारी, ग्यास, औषधि र अन्य खर्च जोड्दा बाँकी रकम पनि सकिन्छ।महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा उनको खल्ती मात्र होइन, मन पनि रित्तिन्छ।  ‘कहिलेकाहीँ छोराले नयाँ जुत्ता माग्छ। छोरीले स्कुलको अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ भन्छे। त्यतिबेला आफूलाई बाबु भन्न पनि लाज लाग्छ’ हरिनारायण भक्कानिँदै भन्छन्। अब उनको चिन्ता झन् बढेको छ।

उनको चिन्ता बढ्नुको कारण हो– सरकारले जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेट । सरकारले बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ। निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा तिर्ने शुल्कमा पनि अतिरिक्त कर थपिएको छ।हरिनारायण अर्थशास्त्र बुझ्दैनन्। बजेटका ठूला भाषण पनि सुन्दैनन्। तर महिनाको अन्तिम साता पाक्ने दाल पातलो हुँदै गएको भने उनलाई थाहा छ।

‘हामीले त ग्यास महँगो भएर इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालेका थियौँ। अब बिजुलीमा पनि कर थपियो भने फेरि कसरी चलाउने ?’  उनी प्रश्न गर्छन्।
उनको घरमा महिनामा करिब ७०–८० युनिट बिजुली खपत हुन्छ। खाना पकाउन, पानी तताउन, बत्ती बाल्न र छोराछोरीको पढाइका लागि।सरकारका लागि त्यो ‘राजस्व’ हुन सक्छ। तर हरिनारायणका लागि त्यो छोराको कापी किन्ने पैसा हो।

त्यो छोरीको स्कुल ड्रेस हो।
त्यो महिनाको एक बोरा चामल हो।
काठमाडौंमा हरिनारायण एक्ला छैनन्।
उनीजस्तै हजारौँ परिवार छन्।
कोही निर्माण मजदुर छन्।
कोही सुरक्षा गार्ड।
कोही होटलका कर्मचारी।
कोही राइडर।
कोही निजी विद्यालयका शिक्षक।
उनीहरूको आम्दानी बढेको छैन।
तर खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ।
विद्यालय महँगो।
अस्पताल महँगो।
कोठाभाडा महँगो।
खाद्यान्न महँगो।
यातायात महँगो।
अब त्यसमाथि कर पनि थपिँदै छ।

बजेटका दस्तावेजमा यी करका दरहरू साना देखिन सक्छन्। तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत, केही रुपैयाँमात्र। तर गरिबको जीवनमा प्रतिशतले होइन, प्रभावले हिसाब राख्छ ।  मासिक ३० हजार कमाउने परिवारका लागि थप ५०० रुपैयाँ खर्च बढ्नु भनेको महिनाभरको दूध कटौती गर्नु हो। एक हजार रुपैयाँ बढ्नु भनेको बच्चाको ट्युसन छुटाउनु हो। दुई हजार रुपैयाँ बढ्नु भनेको औषधि नकिन्नु हो।

यस वर्षको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि यो खुसीको खबर हुन सक्छ। तर हरिनारायण रम्तेललाई त्यो खबरले खुसी दिएन। किनभने सरकारको निर्णयले तलब बढेको वर्ग र तलब नबढेको वर्गबीचको दूरी झन् बढाएको छ। हरिनारायणको तलब उही ३० हजार रुपैयाँ छ। उनले काम गर्ने निजी कम्पनीले तलब बढाउने कुनै संकेत दिएको छैन। बरु कम्पनीभित्र खर्च कटौतीको चर्चा चलिरहेको छ। बजार सुस्त छ, व्यापार घटेको छ, लगानी रोकिएको छ। रोजगारदाता नयाँ कर्मचारी राख्नेभन्दा पुरानालाई कसरी टिकाउने भन्ने चिन्तामा छन्। तर सरकारी कर्मचारीको तलब बढेसँगै बजारको मनोविज्ञान फेरिन्छ।

घरभाडा बढ्छ।
तरकारी महँगिन्छ।
दूध, चामल र दैनिक उपभोगका सामग्रीको मूल्य उकालो लाग्छ।
विद्यालय शुल्क बढ्ने बहाना थपिन्छ।
सेवाको शुल्क महँगो हुन्छ।
अर्थात् तलब बढ्नेको आम्दानी बढ्छ, तर नबढ्नेको खर्च बढ्छ।
हरिनारायणको पीडा त्यही हो।
‘मेरो तलब त बढेको छैन। तर बजारमा सबैको मूल्य बढ्नेछ। सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको खबर सुन्नासाथ घरबेटीले अर्को वर्ष भाडा बढाउने कुरा गर्न थालिसक्नुभयो’ उनी भन्छन्।
उनको घरको चुलो पहिले नै मुस्किलले बलिरहेको छ।
अब त्यो चुलो झन् महँगो हुनेछ।
सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको दिन हरिनारायणले आफ्नो तलबको हिसाब फेरि गरे।
हिसाब उही आयो।
आम्दानी उही।
खर्च बढी।
चिन्ता अझ बढी।

देशका लाखौं निजी क्षेत्रका कर्मचारी, मजदुर, सुरक्षा गार्ड, चालक, राइडर र स्वरोजगार नागरिकको अवस्था पनि हरिनारायणभन्दा फरक छैन।उनीहरूको तलब बढेको छैन। तर सरकारी निर्णयले सिर्जना गर्ने महँगीको भार भने उनीहरूले पनि बराबरी बोक्नुपर्नेछ। त्यसैले हरिनारायणलाई सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको समाचार आफ्नो जीवनमा आएको अवसरजस्तो लागेन। बरु अर्को महिना भान्सामा थपिएको एउटा नयाँ खर्चजस्तो लाग्यो।

हरिनारायणका छोरा कक्षा ७ मा पढ्छन्, छोरी कक्षा ४ मा। सरकारी विद्यालयमा पढाउने सोच कहिल्यै आएन होइन। तर नजिकैको विद्यालयको अवस्था देखेपछि निजी विद्यालय नै रोजे।  ‘पढेर हामीजस्तो दुःख नपाओस् भन्ने हो’ उनी भन्छन्। अब विद्यालय शुल्कमा अतिरिक्त कर लाग्ने भएपछि उनलाई डर छ- शुल्क फेरि बढ्नेछ।  अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ। आमालाई नियमित औषधि चाहिन्छ। बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्नुपर्ने, निजीमा जाँदा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने। अब स्वास्थ्य सेवामै थप शुल्क लागेपछि उपचार अझ टाढा पुग्ने चिन्ता छ।

संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ।
तर हरिनारायणका लागि ती अधिकार कागजमा लेखिएका शब्दझैँ लाग्न थालेका छन्।
सरकारले बजेट ल्याउँदा आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, लगानी र विकासका ठूला सपना देखाउँछ।
तर ती सपनाको भार कसले बोक्छ ? हरिनारायणजस्ता मानिसले। जसले बिहान सबेरै उठेर देशको अर्थतन्त्र चलाउँछन्।
तर साँझ घर फर्कँदा आफ्नो परिवारको भविष्यबारे चिन्तित हुन्छन्।
गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई राहत दिनुपर्ने बेला आधारभूत सेवामै थप कर लगाइनु कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
किनभने गरिबी केवल आयको समस्या होइन।
यो अवसरको समस्या हो।
शिक्षाको समस्या हो।
स्वास्थ्यको समस्या हो।
आशाको समस्या हो।
राति १० बजे हरिनारायण फेरि घर फर्किन्छन्।
छोराछोरी सुतिसकेका हुन्छन्।
श्रीमतीले बाँकी रहेको भात तताएर दिन्छिन्।
मोबाइलमा समाचार आउँछ—‘बजेटले आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधार तयार गर्नेछ।’
हरिनारायण केहीबेर स्क्रिनतिर हेर्छन्।
त्यसपछि मोबाइल बन्द गर्छन्।
उनलाई आर्थिक वृद्धिको दर थाहा छैन।
राजस्वको लक्ष्य पनि थाहा छैन।
उनलाई थाहा छ त केवल यत्ति, भोलि बिहान फेरि काममा जानुपर्छ।
किनभने देश समृद्ध भयो वा भएन, त्यो पछि थाहा होला।
तर भोलि परिवारलाई खाना चाहिन्छ।
र अहिलेको बजेटले उनको भान्सामा थप भार थपेको अनुभूति भने उनी आजै गरिरहेका छन्।