सर्वोच्चलाई सरकारको जवाफ– पूर्वप्रधानमन्त्री भन्दैमा ओलीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को पक्राउ प्रकरणमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै फौजदारी अनुसन्धानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा बुझाएको जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री भए पनि कानुनको दायराबाट बाहिर नरहने उल्लेख गरिएको छ। उक्त जवाफ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको कार्यालयमार्फत पठाइएको हो।

ओलीको हकमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो।

सरकारले आफ्नो जवाफमा संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नै सबै निकायहरूले काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। साथै, नेपालको संविधानको धारा २० लाई उद्धृत गर्दै न्यायसम्बन्धी हक मौलिक अधिकारको रूपमा सुरक्षित रहेको र त्यसको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले कसैको पद वा हैसियतका आधारमा फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।