सरकारको ‘मेरिट’ नियुक्ति माथि प्रश्न : पिएसबी अध्यक्षमा हिजो आवेदन आह्वान, आजै सूचना रद्द, कसका लागि तयार हुँदैछ नियुक्ति प्रक्रिया ?

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूलाई हटाउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएपछि अब रिक्त पदमा मेरिटका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति गरिने दाबी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले पटक–पटक भागबण्डा होइन, योग्यता को नारा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

तर पछिल्ला गतिविधिले सरकारकै दाबीमाथि प्रश्न उठन थालेको छ ।  विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले देखाएको अस्वाभाविक हतारो र त्यसपछिको अचानक ‘यू–टर्न’ ले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।

सरकारले बिहीबार सरकारी दैनिक गोरखापत्रमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अर्थात् रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको छाता संस्थाका अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारलाई जेठ १८ गतेभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो ।

यो सँगै गोरखापत्रको महाप्रवन्धक र प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा समेत सँगै एकै दिन आवेदन माग गरिएको थियो । तर गोरखापत्र र प्रेस काउन्सिलको छोडेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण सस्था (पिएसवी)को अध्यक्षको आवेदन रद्द गरियो । 

अचम्म त के भयो भने, आवेदन मागिएको भोलिपल्टै शुक्रबार फेरि गोरखापत्रमै अर्को सूचना प्रकाशित गरेर अघिल्लो दिनको आवेदन आह्वान रद्द गरिएको छ । सरकारले किन यति हतारमा सूचना निकाल्यो ? र, एक दिन नबित्दै किन फिर्ता लियो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ कसैले दिएको छैन ।

सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी ‘आन्तरिक तयारी’ पूरा नभई सूचना निकालिएको थियो । अर्कातर्फ, आलोचकहरू भने यो प्रक्रिया आफूअनुकूल पात्र मिलाउनका लागि गरिएको ‘टेस्ट रन’ भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

रास्वपाले राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै मेरिट प्रणाली लागू गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने पहिले आफ्ना मानिसको व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्रै प्रतिस्पर्धाको नाटक भइरहेको आरोप विपक्षी दलदेखि सञ्चार क्षेत्रकै व्यक्तिहरूले गर्न थालेका छन् ।

केही समययता भएका अन्य नियुक्तिले पनि सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न खडा गरेका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा अन्तिम समयमा नामावली नै हेरफेर गरिएको थियो । प्रारम्भिक मूल्यांकनमा दोस्रो नम्बरमा रहेका एक पूर्वसैनिक अधिकारीलाई अन्तिम निर्णयमा पहिलो नम्बरमा उकासिएको थियो । त्यसका लागि सूचना र मूल्यांकन क्रममै फेरबदल गरिएको थियो । 

यस्ता घटनाले सरकारको घोषित मेरिट प्रणाली वास्तवमै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित हो कि पूर्वनिर्धारित पात्रलाई वैधानिकता दिन बनाइएको आवरण मात्रै हो भन्ने प्रश्न झन् गहिरिँदै गएको छ ।

विशेषगरी पिएसबी अध्यक्ष नियुक्तिमा देखिएको एकदिने नाटकले अब अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ, सरकार वास्तवमै खुला प्रतिस्पर्धा चाहन्छ, कि पहिले पात्र मिलाएर मात्रै प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्न खोज्दैछ ?