अबको सरकार १५ मन्त्रालयमै सीमित हुने, कुन–कुन मन्त्रालय गाभिन सक्छन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताबीच चैत १३ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने र अधिकतम १५ मन्त्रालय मात्रै राखेर सरकार गठन गर्ने समझदारी बनेको छ। सोही समझदारीअनुसार अब बन्ने सरकारको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा चर्चा र छलफल सुरु भएको छ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सानो, चुस्त र प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमै संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

हाल संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। तर नयाँ सरकार गठन गर्दा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ मा सीमित गर्ने, उपप्रधानमन्त्री नराख्ने, साथै राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेत नियुक्त नगर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन अन्य मन्त्रीहरूको पनि शपथ गराएर एकैपटक मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिने तयारीसमेत गरिएको छ।

संविधानको धारा ७६(९) अनुसार मन्त्रिपरिषद् अधिकतम २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि नयाँ नेतृत्वले सानो आकारको क्याबिनेट बनाउने रणनीति लिएको हो।

कसरी गाभिन सक्छन् मन्त्रालय ?
मन्त्रालय संख्या घटाउन मिल्दोजुल्दो कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयलाई गाभ्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन शाहले केही प्रशासनविद् तथा विज्ञहरुसँग यसबारेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

केही सम्भावित गाभ्ने मोडेलहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन तथा संसदीय मामिला, खानेपानी र सहरी विकास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गाभेपछि संख्या घटाएर १५ मा झार्न सकिने विकल्पमा छलफल चलाईएको छ। त्यसो हुँदा काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिने रास्वपाभित्र छलफल छ । 

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय भने यथावत राखिने छ । अन्य मन्त्रालयहरूलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाउनेबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।

नयाँ संरचना कस्तो हुन सक्छ ?
छलफलमा रहेका सम्भावित मन्त्रालय संरचना अनुसार, संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन तथा कानुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइने तयारी छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सहरी विकास तथा आवास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला र बालबालिका र वन, वातावरण तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउने सकिने गरी छलफल भईरहेको छ ।

किन गाभिँदैछन् मन्त्रालय ?
रास्वपाको बुझाइ अनुसार एउटै प्रकृतिका काम गर्ने मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै हुँदा समन्वय अभावका कारण विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने र नतिजा प्रभावकारी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

रास्वपाका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा विज्ञहरूसँग समेत छलफल गर्दै सरकारका प्राथमिकता र संरचनाबारे सुझाव लिइरहेका छन्। अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको परामर्शपछि हुने बताइएको छ।