बजेट पारित भएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी, अध्यादेशमार्फत शासनको आशंका

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट संसद्बाट पारित गराएपछि संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। संसद्मा पर्याप्त विधेयक तथा अन्य कार्यसूची (बिजनेस) दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) छिट्टै अन्त्य गर्न खोजेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकार नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने आवश्यक तयारीमा कमजोर देखिएको छ। ‘विभिन्न मन्त्रालयमा केही विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श भएको छैन। त्यसैले तत्काल संसद्मा लैजाने अवस्था बनेको देखिँदैन,’ ती अधिकारीले सफलखबरसँग भने, ‘सरकार बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने पक्षमा देखिन्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नै लाग्दा पनि बजेट र अघिल्लो सरकारले जारी गरेका अध्यादेशसँग सम्बन्धित विषयबाहेक संसद्मा उल्लेखनीय विधायीकी गतिविधि हुन सकेको छैन। सरकारले हालसम्म एउटा मात्र नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ।

संसद्को कार्यतालिकाअनुसार असार ८ गतेभित्र आर्थिक विधेयकहरूमाथिको छलफल टुंग्याउने तयारी सरकार र संसद् सचिवालयको छ। गत महिना सरकारले विभिन्न ऐन संशोधनका लागि जारी गरेका आठवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि अझै संसद्मा दर्ता गरेको छैन। ती अध्यादेश स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने प्रस्तावसमेत संसद्मा प्रस्तुत भएको छैन।

संविधानअनुसार संसद्को पहिलो बैठकमा पेश गरिएका अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र अनुमोदन वा अस्वीकृतिको प्रक्रियामा नलगिए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार आगामी असार २५ गतेपछि ती अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्था देखिएको छ। त्यस अगाडी नै सरकारले यस बारेमा संसदमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर सरकार आफैंको यस विषयमा तदरुकता देखिएको छैन । सरकारले तत्कालीन आवश्यकता देखाउँदै अध्यादेश जारी गरे पनि तिनलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णयमा पुग्न नसकेको देखिन्छ। अध्यादेशहरूको भविष्यबारे सरकारभित्रै अन्योल रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीहरूको नियमित उपस्थिति तथा विपक्षी दलको दबाबलाई पनि सरकारले सहज रूपमा लिन नसकेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। आलोचना सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दल रास्वपाका नेताहरुले सहज स्वीकार गर्न सकेको देखिदैन । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलको बलियो उपस्थिति भए पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालमाथि निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन्।

यहीबीच सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि केही नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ। विपक्षी दलहरूले भने संसद्लाई प्रभावहीन बनाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न नसक्नु, जारी अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित रहनु र अधिवेशन अन्त्यको तयारी एकैसाथ देखिनुले सरकारको विधायीकी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।