लिपुलेकबाटै सुरु हुने भयो ‘नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा’

काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार बन्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। चैत १३ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन र सपथको तयारी भइरहँदा, कूटनीतिक मोर्चामा भने पहिलो ठूलो चुनौती एकाएक सतहमा आएको छ- लिपुलेक।

भारतले लिपुलेक नाका हुँदै चीनसँग सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार, त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन’ दिइसकेको छ र प्रशासनिक संयन्त्रलाई तयारीमा जुट्न निर्देशन समेत दिइएको छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ( नेपालको दाबी रहेको भूभाग हुँदै पुनः भारत–चीन गतिविधि सुरु हुँदैछ।

अब बन्ने सरकारको पहिलो र सबैभन्दा संवेदनशील परीक्षण यहीबाट हुने देखिएको छ । दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक हैसियतले बलियो देखिए पनि, कूटनीतिक दृढता, रणनीतिक स्पष्टता र राष्ट्रिय हितमा अडान—यही तीन कुरामा सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ।

पुरानै घाउ, नयाँ सन्दर्भ
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेटिएको भूभाग हो। तर विगतदेखि नै भारत र चीनले यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै कहिले व्यापार, कहिले कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालनसम्बन्धी सहमति गर्दै आएका छन्।

गत भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका समकक्षीसँग भएको सहमतिले यो प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाएको थियो। त्यसबेला नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएको थियो र सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान दोहोर्‍याएको थियो। तर, नेपालको विरोध कागजमै सीमित भएको सन्देश अहिले फेरि दोहोरिँदैछ।

यो घटनाले अब बन्ने सरकारको पहिलो र सबैभन्दा संवेदनशील परीक्षण यहीबाट हुने देखिएको छ । दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक हैसियतले बलियो देखिए पनि, कूटनीतिक दृढता, रणनीतिक स्पष्टता र राष्ट्रिय हितमा अडान—यही तीन कुरामा सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ।

सरकारसँग कूटनीतिक दबाब बढाउने,  उच्चस्तरीय वार्ता पहल (सीमा विवादलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउने), आवश्यक परे बहुपक्षीय मञ्च प्रयोग गर्ने (अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण), आन्तरिक एकता निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफनो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर देखाएको अडान अनुसार अब दुई छिमेकीको यो मुद्दामा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यको भनाइमा, “हाम्रो सहमतिबिना हाम्रो भूमि भएर कुनै गतिविधि हुन मिल्दैन, यसमा राज्यले स्पष्ट बोल्नुपर्छ।” नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आउने बालेन्द्र शाह र उनको टोलीले राष्ट्रवादलाई नारा होइन, नीति र परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसैबाट सरकारको विश्वसनीयता मापन हुनेछ।

चैत १३ मा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो फाइल अर्थतन्त्र, रोजगारी वा सुशासन मात्रै होइन, सीधा राष्ट्रिय स्वाभिमान र भू-राजनीतिक सन्तुलन बन्न पुगेको छ।