आयोगको प्रतिवेदनले तत्काल कसैलाई दोषी ठहर गरेर सजाय दिने होइन । तर यसले सरकारलाई औपचारिक रूपमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्यकारी नैतिक तथा संवैधानिक दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब सरकार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रहरी र संसद् सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्ने भएको छ । ...

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन शुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। ...

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट कैदी बन्दी बाहिर पठाइएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। ...

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ...

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । ...