शिक्षा नियमावली पुनरवलोकन गर्न निजी संस्थाहरूको आग्रह

काठमाडौं । बजेट तथा शिक्षा नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारलाई आफ्ना ६ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निजी शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनहरू प्याव्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले ती व्यवस्था निजी शिक्षाक्षेत्रको सञ्चालनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले संस्थाहरूले कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, शिक्षा नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन, निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तताको संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, नीतिगत स्पष्टता तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलीयतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रूपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।