काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीको बढुवामा सङ्घीय कानुन लागु हुने संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित नजिर बदर गरेको छ ।
डा. जगदीश जोशीविरुद्ध प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर पूर्ण इजलासले बदर गरेको हो । संयुक्त इजलासले सङ्घीय र प्रदेश कानुनको असङ्गति देखाई बढुवामा सङ्घीय कानुन लागु हुने नजिर स्थापित गरेको थियो । पूर्ण इजलासले उक्त नजिर बदर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको अधिकृत सातौँ तहका नरेशकुमार यादवको रिट यसअघिको नजिरलाई फैसलाको मितिदेखि नै लागु हुनेगरी बदर गरेको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार रहेकाले कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था आकर्षित नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०४ जेठ २०८३, ०८ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दोहोर्याई हेर्ने निवेदनको हदम्यादमा नयाँ नजिर