‘वैध सम्पत्ति देखाउन नडराउनुस्, गलत आर्जन गर्नेले मात्रै डराउने हो’ : अध्यक्ष भण्डारी

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा रहेका व्यक्तिलाई निर्धक्क रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले पैतृक सम्पत्तिका रूपमा भोग हस्तान्तरण भई आएको घरजग्गा तथा जागिरबाट प्राप्त तलब, भत्ता लगायत वैध कामबाट जोडिएको सम्पत्ति उल्लेख गर्न डराउन र हिचकिचाउन नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले रासससँग भने, “कर्मचारीको तलब, भत्ता, बिदा, सञ्चय कोष, बीमा, उपचार खर्चजस्ता माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गाजमिन वैध सम्पत्ति हुन् । त्यो उल्लेख गर्न डराउन पर्दैन । जसले गलत आर्जन गरेको छ, त्यो मात्रै डराउने हो ।” गैरकानुनी कमाइलाई कानुनी मान्यता हुने कुनै आधार नै नहुने बताउँदै उनले त्यस्तो धन कानुनी रूपमा दण्डनीय हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारे ।

आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ । आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ । पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुलेलगत्तै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वकर्मचारीको घुइँचो लागेको छ ।

आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उनीहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन अन्तिम पटकका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको जनाउँदै आयोगले विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरूलाई उक्त समयसीमाभित्र सबै प्रमाण जुटाएर निर्धक्क भएर दाखिला गर्न आह्वान गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, आयोगका अध्यक्ष भण्डारीसँग राससका कार्यकारी सम्पादक नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

छानबिनको सुरुआत गर्छौँ । छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषय गोप्य भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।

राजनीतिक दल, सरकार, सम्पत्ति बुझाउने दायरामा परेका व्यक्तिबाट आयोगले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?

राजनीतिक पदाधिकारी, सांसद, प्रदेश सांसद, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, व्यवस्थापिकामा रहेका अन्य पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वन्यायाधीश, नेपाल सरकारका विभिन्न तहका प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका निजामती पदाधिकारी, बैंकका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरूले फाराम बुझाउँदै हुनुहुन्छ । यो राज्यले सुम्पिएको दायित्व भएकाले नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मेरो आचरण, व्यवहार, स्रोत र कमाइ सबै शुद्ध छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने, जवाफदेही र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवसर भएकाले उहाँहरूले समयमै फाराम भरेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ । यसमा सबैको पूर्ण साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायराभित्र परेका तर मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको हकमा के हुन्छ ?

व्यक्तिको निधन भइसकेपछि ‘अपराध पनि मर्छ’ भन्ने एउटा सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त छ । त्यसैले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका तर्फबाट फाराम भर्नु पर्दैन । तर त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी आएमा छानबिन गरी कारबाही हुन्छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सन्दर्भमा अलमलमा परेका व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्न आयोगको के–कस्तो संयन्त्र छ ?

आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन सहज व्यवस्था छ । कसैलाई प्रमाण संकलन गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा आयोगले नै सहजीकरण गरिरहेको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउनेलाई के सन्देश छ ?

निर्धक्क रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुस् । कोही पनि डराउनु पर्दैन । जसको गलत धन्दा छ, त्यो मात्रै डराउने हो । जस्तैः तलब, बिदा, उपचार खर्च, सञ्चय कोष, बीमाजस्ता माध्यमबाट कमाएको सम्पत्ति वैध आर्जन हो । त्यस्तै पैतृक सम्पत्ति, जग्गा र खेतीपातीको आय वैध सम्पत्ति हुन् । कानुनले निषेध गरेको कामबाट प्राप्त सम्पत्ति मात्रै गैरकानुनी धन हो । घर बहालमा लगाएको छ तर बहाल कर तिरेन भने त्यो अवैध हुन्छ । वैध कामबाट जोडिएको सम्पत्ति उल्लेख गर्न डराउन र हिचकिचाउन पर्दैन । गैरकानुनी कमाइलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने हुँदैन । त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय नै हुन्छ । त्यसमा द्विविधामा पर्नुपर्ने कुरै छैन ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउन समय अपुग भएमा फेरि पनि आयोगले समय थप गर्छ कि ?

स्वदेशमा होस् वा विदेशमा बस्ने पदाधिकारीले ‘हामी त प्रमाण संकलन गर्दैछौँ, अलिकति समय पुगेन, म्याद थप गरिदिनुपर्‍यो’ भनी फोन र इमेलबाट आग्रह आएपछि उहाँहरूको मर्का महसुस गरी अन्तिम पटकका लागि असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेका छौँ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, मालपोत तथा अदालतमा पनि आगलागी भएको छ । जसका कारण प्रमाण संकलन गर्न अप्ठ्यारो परेको महसुस भएको छ । त्यसैले पनि समय थप्नुपरेको हो । यो अन्तिम पटक हो । फेरि म्याद थप हुँदैन । विवरण बुझाउन बाँकीले म्यादभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्नै पर्छ । सबै प्रमाण जुटाएर ढुक्क भएर विवरण दर्ता गर्न सम्बन्धित सबैसँग आयोग अनुरोध गर्दछ ।