एनआरएनए विभाजित गर्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री आफैं सक्रिय

काठमाडौं । लामो समय देखि नेतृत्व विवादमा रुमल्लिरहेको विश्वभरका नेपाली प्रवासीहरूको छाता संस्था गैर-आवासीय नेपाली संघ ( एनआरएनए) थप विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नै एनआरएनए भित्रका दुई प्रतिद्वन्द्वी गुटहरूलाई समर्थन र विरोध जनाउन थालेपछि विवाद झन् झाँगिने सम्भाबना बढेर गएको छ ।

एनआरएनएको नेतृत्वका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाबीच मतभेद छ । ओलीले बद्री केसी नेतृत्वको टिम र परराष्ट्रमन्त्री राणाले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई बोकेपछि विवाद झन् झँगिन खोजेको हो । प्रधानमन्त्री आफुले बोकेको बद्री केसी नेतृत्वको कार्यक्रममा र परराष्ट्रमन्त्री महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यक्रममा सहभागी समेत भएका छन् । र, उनीहरुले उक्त टिम नै आधिकारिक भएको बचन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीकै प्रतिद्दन्द्दी समुहलाई साथ भएपछि एनआरएनए भने झन् विवादित बनेको हो ।

एनआरएनए भित्रको विवाद धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ, तर बद्री केसी संस्थाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अक्टोबर २०२३ मा संघ विभाजित भएको थियो । उनका दुई निकट प्रतिद्वन्द्वी, महेश श्रेष्ठ र आरके शर्माले चुनावी नतिजाको विरोध र बहिष्कार गरेका थिए । जसलाई क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार स्पष्ट रूपमा केसीलाई समर्थन व्यक्त गरेका थिए, जो २०२३ मा भएको ११ औं अधिवेशनमा विवादास्पद जनादेशका साथ निर्वाचित भएका थिए ।
बुधबार केसी समुहको आयोजनामा भएको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले केसीको कार्यकाल अक्टोबर २१ सम्म मान्य रहेको बताए । जसले गर्दा उनी हालै परराष्ट्रमन्त्री देउवाले समर्थन गरेको नयाँ नेतृत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

२०२३ को चुनावमा केसीलाई एमालेको समर्थन थियो । एनआरएनए नेताहरूले यो ८० लाख नेपाली डायस्पोराको संगठन भएको दाबी गरेका थिए।
अक्टोबर २०२३ मा भएको नेपाली डायस्पोराको विश्व सम्मेलनमा केसी १,३७८ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए । अध्यक्ष पदका दावेदार श्रेष्ठले १,२२५ मत प्राप्त गरेका थिए भने शर्माले १,२८१ मत प्राप्त गरेका थिए । श्रेष्ठ र शर्माले चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै नतिजा अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि तीनै जनाले समानान्तर रूपमा संघ सञ्चालन गर्न थालेका थिए ।

चुनावमा धाँधलीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । अप्रिल ३, २०२४ मा, अदालतले एनआरएनएलाई “एकता अधिवेशन“ आयोजना गर्न आदेश दियो ।उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलले आफ्नो मत गणना शून्य देखेपछि मुद्दा अदालतमा लगेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि, परराष्ट्र मन्त्रालयले अप्रिल ११, २०२४ मा एनआरएनएलाई पत्र पठायो, जसमा नयाँ ’अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ गठन नभएसम्म यसको सचिवालयलाई नियमित प्रशासनिक गतिविधिहरू मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

निर्देशन जारी गर्दा मन्त्रालयको पत्रमा गैरआवासीय नेपाली नियमावली २०६६ को धारा १६ (२) र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लेख गरेको थियो । तर एनआरएनए पहिले नै विवादमा फसेको थियो । केसी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै १० औं महाधिवेशनको समयमा नेतृत्व विवाद देखा परेको थियो ।

विवादको बीचमा, मार्च २७, २०२२ मा आयोजित १० औं अधिवेशनले कुल आचार्य, केसी र रविना थापालाई अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित ग¥यो । प्रत्येक अध्यक्षले छ महिनाको कार्यकाल पूरा गर्नेगरी भएको यो व्यवस्थाले सरकारी वैधता प्राप्त गरेको थियो, तर दलीय राजनीतिले गर्दा नेतृत्व विवादको अर्को स्रोत बन्यो ।

विवाद बढ्दै जाँदा, मुद्दा प्रहरीसम्म मात्र नभई सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्यो । अप्रिल ४, २०२३ मा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सबै एनआरएनए समितिहरूलाई अमान्य ठहर गरिदियो । अदालतले संघ व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको विवाद समाधान समितिलाई सुम्पियो । मल्लको नेतृत्वमा रहेको इजलासले विवाद समाधान गरेपछि एकता अधिवेशन आयोजना गर्न पनि निर्देशन दियो ।

एक हप्ता पछि, तत्कालीन सरकारले एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेखेर अदालतको फैसला अनुसार केसीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउँदै दैनिक प्रशासनिक काम मात्र गर्न निर्देशन दियो । परराष्ट्र मन्त्रालयकोे निर्णयसँग असन्तुष्ट केसी र अन्यले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

अगस्ट ६ मा, अदालतले केसीको कार्यसमितिलाई आफ्नो काम पुनः सुरु गर्ने बाटो खुला गर्यो । बुधबार, प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको सोही आदेशलाई उद्धृत गर्दै केसीलाई एनआरएनएको वैधानिक र आधिकारिक अध्यक्ष घोषणा गरे ।

गत वर्ष अक्टोबर २० मा, परराष्ट्र मन्त्रालयले अप्रिल ४, २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयनको बारेमा घले र एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि शर्माको टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

त्यसपछिको नोभेम्बरमा, परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतलाई जवाफ दियो र एनआरएनएको महाधिवेशन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला कार्यान्वयन गर्न छ महिनाको समय माग्यो । आफ्नो जवाफमा, परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतको अप्रिल ४, २०२३ को फैसला अनुसार छ महिना भित्र “एकता महाधिवेशन“ सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको थियो ।

त्यसपछि ३ मे मा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन तोकियो । तर केसीले एकता महाधिवेशन अगाडी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको र सर्वोच्च अदालतले यसको सुनुवाइ गर्न नसकेको अवस्थामा, “एकता महाधिवेशन” ले थप विभाजन ल्याउने बताएका थिए ।

एकता महाधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा आफैं प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भई शुभकामना दिएकी थिइन् । यो एकता अधिवेशनलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि साथ दिएको थियो । तर ओलीले केसी समुहको कार्यक्रममा पुगेर केसीलाई नै अझै आधिकारिक रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाका बीचमा मतभेद देखिएको छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार “एकता अधिवेशन” आयोजना गरिएको तरिकालाई पनि अमान्य घोषणा गरेपछि राणा र ओलीका बीचमा यस विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।