काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आइसिसी) ले बालुवाटारस्थित केन्द्रीय सचिवालय तत्काल नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्न संघका कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) र अन्य कर्मचारीहरुलाई लिखित निर्देशन दिएको छ।
संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ तथा महासचिव बाबुराम (बी आर) लामाले संघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र कुमार राउत, आइटी र लेखा प्रमुखलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी संघको आर्थिक, प्रशासनिक तथा आइटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार तत्काल नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन्।
पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत मे ३ र ४ तारिख (तदनुसार बैशाख २० र २१ गते ) काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन आयोजना गरेको र उक्त महाधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति (आइसिसी) निर्वाचित गरी सो कार्यसमितिले तत्काल काम थाली सकेको उल्लेख छ। अहिले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति बाहेक एनआरएनएनमा अर्को कुनै पनि वैधानिक कार्यसमिति कायम छैन। त्यसैले अनधिकृत व्यक्तिहरुको निर्देशन नमान्न र वैधानिक कार्यसमितिले दिएको निर्देशनको अनिवार्य रुपमा पालना गर्न पत्रमा भनिएको छ।
"यो निर्देशन अनुसार आआफ्नो जिम्माको विवरण संघको कार्यसमितिलाई अविलम्व नबुझाए त्यसलाई अति गम्भीर प्रकृतिको अनुशासन उल्लङ्घनको रुपमा लिएर आइसीसीले स्पष्टीकरण सोध्ने, कानूनी कारवाही थाल्ने वा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको कदम चाल्न सक्नेछ," पत्रमा भनिएको छ।
सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले नवनिर्वाचित आइसीसीको निर्देशन पालना गर्ने र विना कुनै व्यवधान नगदी, जिन्सी, आइटी लगायत सम्पूर्ण कारोबार वैधानिक रुपले गठित नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्ने आफुहरुले अपेक्षा गरेको एनआरएनए आइसिसीका नवनिर्वाचित महासचिव बाबुराम (बी आर) लामाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०५ असार २०८२, ०९ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकताको मर्म बुझाउन ग्रासरुटमा एनआरएनए
एनआरएनए महाधिवेशन फागुन ११ देखि १३ सम्म हुने, प्रवक्ता गौतमको संयोजकत्वमा एकता समिती गठन
एनआरएनएको एकता कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ: प्रधानमन्त्री कार्की
एनआरएनएद्वारा ७५ लाख ४४ हजार लागतमा काठमाडौं ट्राफिक कन्ट्रोल रुम हस्तान्तरण
संकटको सारथि बन्दै श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए
सर्वोच्चमा आज एनआरएनएको मुद्दामा सुनुवाइ, के आउला फैसला ?