‘जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारको तदारुकता जरुरी’ : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवं तदारुकता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे बृहत् अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

अध्यक्ष दाहालले आदिवासी जनजाति आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, “आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सिफारिस तथा सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ, यो विषयमा राज्यका सबै अंगहरूको तदारुकता आवश्यक छ ।”

अध्यक्ष दाहालले आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भए पनि तिनका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद्, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले थपे, “संसद्को भूमिका ऐन–कानुन निर्माणको हो । त्यसका लागि सरकारले संसदमा बिजनेस ल्याउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सहकार्य गर्न तयार छ ।”