वामदेव गौतमको भविष्य अब के हुन्छ ? के भन्छन् कानुनविद् ?

काठमाडौं । सत्तासिन दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बल्ल्तल्ल राष्ट्रिय सभा सदस्य बने । गत प्रतिनिधीसभा चुनाव हारे देखि उनले संसद छिर्ने अनेक दाउपेच रचे । प्रतिनिधीसभा नै छिर्ने उनको योजना जति कोसिस गर्दा पनि सफल हुन सकेन् ।

अन्ततः उनी राष्ट्रिय सभामा पनि निर्वाचित भएर होइन, पार्टीको अनुरोधमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बने । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ लिईसकेका छन् । अब आफुलाई सरकारमा जान संविधान बाधक नबन्ने उनको जिकिर अझैं छ ।

उनी विरुद्द सर्वाेच्चमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नै संविधान विपरित हुने भन्दै रिट पर्यो । उनको रिटमा हिजो सर्वाेच्चका न्यायधिस आनन्दमोहन भट्टराईको इजालसले नियुक्तिलाई यथास्थितीमा राख्न,  अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने नपर्ने विषयमा १४ असोजमा दुवै पक्षलाई झिकाएर बहस गर्न र थप सम्वैधानिक अधिकार दिन मिल्ने नमिल्नेमा गम्भिर बहस आवश्यक भएकोले सम्वैधानिक अदालतमा छलफल गरी निरुपण गर्ने गरी आदेश जारी गरेको छ । यो पछि अब गौतमको भविष्य के हुने ? अनेक थरी प्रश्न उठेका छन् ।

केहीले भनेका छन्, अब उनको सांसद पद नै समेत १४ असोजको बहसपछि गुम्न सक्छ । केहीले भनेका छन्, सांसद पद रहन्छ, तर उनलाई थप सम्वैधानिक सुविधा (मन्त्री पद) लिन संविधानले नै रोक्ने गरी अदालतबाट फैसला आउँछ । कतिपयले भने उनले मन्त्री बन्न पाउने सहितको प्रष्टता अदालतले ब्याख्या गरिदिन्छ । अखिर अदालतको हिजो उनका सन्र्दभमा दिएको आदेशले संकेत चाही के गर्छ ? हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलालाई सोधेका छौं ।
 
यस सन्दर्भमा डा. संग्रौलाको जवाफ जस्ताको तस्तै :
वामदेव गौतमको हकमा सर्वाेच्च अदालतले हिजो गरेको आदेशले उहाँलाई मन्त्री बन्न नपाउने भनि रोकेको देखिन्छ । तर सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले सांसद बन्ने पाउने कुरालाई भने बैद्य भएको देखाउँछ ।  तर यसको किनारा नलागेसम्मलाई भने उहाँ अहिले मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने बुझिन्छ । तर यसको थप निर्णय १४ गते पछि हुने वहस मार्फत हुने देखिन्छ ।

अहिलेको कुरालाई आधार मानेर अरु कुरालाई तत्काल अघि नबढाउनू भनी ७ दिनको लागि रोकेको देखिन्छ ।असोज १४ गते बहस गर्न वामदेव गौतमका वकिलहरुलाई बोलाइएको छ, त्यतिन्जेलसम्म थप निर्णय नगर्नू भनेको मन्त्री बनाउन खोजेको भए केही दिनलाई नगर्नू भनेको हो । सांसद नियुक्तिको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश आएको भए समस्या हुने थियो तर, सांसदमा नियुक्ति गरेको कुरा बैद्य नै हो भन्ने लाईनमा सर्वाेच्चको आदेश आयो ।

यसमा प्रश्न उठेन, अब भोलि पनि प्रश्न नउठाउने देखियो । सांसद हुनसक्छ, मन्त्री हुन सक्तैन भन्ने लाइनमा अदालतको हिजोको इन्डिकेसन आयो, मन्त्री हुन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा असोज १४ गते विपक्षीको बहस सुनेपछि त्यसको निर्णय होला ।