पूरानै स्थानमा फर्केर छाप्रो हाल्ने सुकुम्वासीको चेतावनीपछि होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थपियो एक साता

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक साताको समय दिएको छ।

यसअघि असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको सरकारले नयाँ सूचना जारी गर्दै असार १९ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको हो।

होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासीले विकल्प बिना त्यहाँबाट पनि हटाइए पूरानै स्थानमा फर्केर छाप्रो हाल्ने चेतावनी दिनथालेपछि सरकार झस्केको छ । उसले सकुम्बासीलाई अल्झाउन र विकल्प तयार पारिरहेकोमा आस्वस्त बनाउन चाहिरहेको छ । तर त्यो उसले बताउन भने चाहेको छैन । सरकारले बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने राहत रकम वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन थप समय दिइएको बताएको छ ।

तर, होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीहरूले भने आफूहरूले उठाएका माग र दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै केवल समय थपिएको बताएका छन्। उनीहरूले स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट विकल्प नदिई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन खोजिए आफूहरू बाध्य भएर पहिले बसोबास गर्दै आएको स्थानमै फर्केर पुनः छाप्रो बनाएर बस्ने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन्।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले सुरुमा १५ दिनका लागि अस्थायी रूपमा राखी ६० दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराएका छन्। तर दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्थापनको कुनै ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको उनीहरूको गुनासो छ।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्न ठाउँ भए पनि खाद्यान्न, आधारभूत सेवा–सुविधा तथा बालबालिकाको शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक विषयमा गम्भीर समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा दिगो व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसअघि मंगलबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा उपत्यका विकास प्राधिकरणको टोली होल्डिङ सेन्टर पुगेर प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने र होल्डिङ सेन्टर खाली गरी स्वव्यवस्थापन गर्नुपर्ने जानकारी गराएको थियो। तर पीडितहरूले नगद सहायता मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन्।

सुकुमवासीहरूले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्। उनीहरूले भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत स्थानीय तहबाट लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी आफूहरूलाई पहिचान गर्न, जबर्जस्ती उठीवास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न, स्थायी व्यवस्थापन नहुँदासम्म पर्याप्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार स्थायी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा विकल्प नदिई हटाए पुरानै ठाउँमा फर्कन बाध्य हुने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन्।