काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाउनका निम्ती शासन सत्तामा नपुर्याएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता बोलीमा होइन व्यवहारमा अपनाउने पनि बताए ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएर सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्रीबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको केही समयपछि आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत भ्रष्टाचार गर्न नदिएको बताए।'शासनमा रुलिङ पोजिसनमा पुर्याउनुको अर्थ लुटिङ फ्यासिलिटी दिएको भन्ने होइन। त्यो चिजको सुविधा हुँदैन,' उनले भने, 'स्वच्छता, पारदर्शिताको सम्बन्धमा अलिकति पनि प्रश्न उठ्ने बितिक्कै मैले भन्ने गरेको छु कि- म यसमा कसैको अनुहार हेरेर निर्णय गर्दैन।'
'भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता' भन्नका लागि नभएर व्यवहारमा उतार्न भनेको ओलीले बताए। सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएको ओलीको दाबी थियो। 'सुशासनका निम्ति चाल्न पर्ने कदम यहाँहरूले देख्नै भएको छ। सुशासनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदममा म हिचकिचाउँदिन,' उनले भने, 'अप्ठ्यारा त आउँछन्, अवश्य आउँछन्, कठिनाइ अवश्य आउँछन्। कहिले कहिले मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् 'तेरो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्छ है यहिँ चालले' मलाई त्यसको चिन्ता होइन।'
आफू प्रणाली स्थापना गर्नका लागि काम गरिरहेको ओलीको दाबी थियो। उनले भने, 'प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्छ पर्दैन भन्ने होइन मैले एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने हो।' प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले पनि लामो समय शासन नगर्ने र आफू पनि त्यस पक्षमा नरहेको बताए। उनले भने, 'हजार वर्ष कसैले शासन गर्दैन। जतिसुकै सफल भएपनि प्रकृतिले धेरै लामो समय शासन गर्न दिँदै दिँदैन। जस्तै राम्रो गरे पनि धेरै समय शासनमा बस्न खोज्यो भने परिणाम राम्रो हुँदैन।' कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, ०९ फागुन २०७६, ०७ : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारको सय दिन : बेलगाम दौडिएका प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले बजेटमाथिको जवाफ नदिने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिने
हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु: प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेनको ‘इनर सर्कल’ : दुई मन्त्री नजिक, अरू सबै टाढा !
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अख्तियारले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग