सरकारको सय दिन : बेलगाम दौडिएको प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा फरक दृश्य देखियो। सिंहदरबारको ढोका खुला थियो, तर प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने बाटो साँघुरो। सार्वजनिक मञ्चहरू कम देखिए, तर सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू बारम्बार देखिए। भाषणहरू कम सुनिए, तर तस्बिरहरू धेरै बोलिरहे।

उनले शासनलाई परम्परागत शैलीबाट बाहिर निकाल्न खोजे। बालुवाटारको भीड हटाए, भेटघाट सीमित गरे, मन्त्रीहरूलाई काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे। निर्णयहरू छिटो भए, फाइलहरू रोकिएनन्, कर्मचारीतन्त्रलाई गति दिने प्रयास भयो। सय दिनभित्रै केही सुधारका संकेत पनि देखिए। त्यसले नागरिकमा आशा जगायो। तर, यही यात्राको अर्को अनुहार पनि छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई राज्यको प्रमुखभन्दा बढी एउटा स्वतन्त्र पात्रझैँ प्रस्तुत गरे। आलोचना बढेका बेला सामाजिक सञ्जालमा नयाँ तस्बिर आउँथे। एउटा पोस्टले अर्को बहस जन्माउँथ्यो, र मूल प्रश्नहरू क्रमशः ओझेल पर्दै जान्थे। सार्वजनिक विमर्शको केन्द्र नीति होइन, प्रधानमन्त्रीको शैली बन्न थाल्यो।

देशमा अध्यादेश, संसद्, सुकुम्वासीका विस्थापित बस्ती, संवैधानिक निर्णय र कूटनीतिक प्रश्नहरू चर्चामा रहेका बेला कहिले ूनेपाली चिजू भन्ने पोस्ट आयो, कहिले गोल्डस्टार जुत्ताको प्रसंग, कहिले चियापसलको तस्वीर। यी सबैले प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता त बढाए, तर सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठाइदिए।

लोकतन्त्रमा नेतृत्वको उचाइ लोकप्रियताले होइन, जवाफदेहिताले नापिन्छ। लोकतन्त्रको मूल्यांकन शैलीले होइन, संस्थाप्रतिको व्यवहारले हुन्छ। सरकारको सय दिनमा आशा सँगै अनेकौं आशंका पनि जन्माईदिएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएर आएलगत्तै उनले सञ्चारमाध्यममाथी सुरुमै आर्थिक नाकाबन्दीको निर्णय लिए । यो निर्णय विरुद्द अहिले पनि नेपाल पत्रकार महासंघ चरणबद्द आन्दोलनमा छ । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने नीति बालेन नेतृत्वको सरकारले लिन पुग्यो । 

सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति लोकतान्त्रिक सरकारको सस्कार होइन । । विश्व इतिहासले देखाएको छ—लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर पार्न खोज्ने शासकहरूले सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई नै निशाना बनाउने गरेका छन्। सरकारले यसलाई सरकारी स्रोतको व्यवस्थापन भने पनि आलोचकहरूले यसलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथिको अप्रत्यक्ष आर्थिक नाकाबन्दीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यतिमै प्रश्न टुंगिँदैन।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली संस्थागत भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने दिशामा गएको देखिन्छ। संसद्सँग नियमित संवादको परम्परा कमजोर बनाइएको छ । संवेदनशील विषयमा औपचारिक संवादभन्दा सामाजिक सञ्जालका सन्देश बढी देखिए। आलोचनाको बीचमा नीतिगत स्पष्टिकरणभन्दा शैलीगत प्रस्तुति प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ ।

सरकारका निर्णयहरू सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट भन्दा सीमित घेराभित्रबाट निर्देशित भएको आरोप पनि बारम्बार उठेको छ । लोकतन्त्रमा लोकप्रिय नेता हुनु समस्या होइन। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब लोकप्रियतालाई संस्थाभन्दा माथि राख्न थालिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहका सय दिनमा यही चिन्ता धेरै ठाउँबाट व्यक्त भएको छ। संवैधानिक परिषद्का निर्णयदेखि अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन, संसद्सँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक संवादको शैली, सञ्चारमाध्यमसँगको दूरी र आलोचनाप्रतिको व्यवहार यी सबै घटनाले एउटा साझा प्रश्न उठाएका छन् स् के राज्य क्रमशः संस्थाको शासनबाट व्यक्तिको शासनतर्फ उन्मुख हुँदैछरु

शाहले आफूलाई ूपुरानो राजनीतिू को विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर विकल्प हुनु भनेको केवल अनुहार बदलिनु होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारलाई अझ बलियो बनाउनु पनि हो। यदि फरकपनको नाममा संसद्, स्वतन्त्र प्रेस, संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत सन्तुलनलाई कमजोर बनाइन्छ भने त्यो परिवर्तन होइन, लोकतन्त्रभित्रैबाट उब्जिएको केन्द्रीकृत शक्ति हो।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता असहमतिको सम्मान हो। आलोचकलाई शत्रु, सञ्चारमाध्यमलाई अवरोध र संस्थालाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शुभ संकेत मानिँदैन।

प्रधानमन्त्री शाहको सय दिने कार्यकालले आशा पनि जगाएको छ र आशंका पनि। तर आशंकाको घेरा दिनप्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ। किनकि लोकतन्त्र एकैपटक समाप्त हुँदैन,  त्यो विस्तारै संस्थाहरू कमजोर पार्दै, असहमतिका आवाज साँघुरा बनाउँदै र शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै जान्छ।

प्रधानमन्त्रीको यात्रा अझै लामो छ। तर सय दिनले एउटा प्रश्न भने छोडेको छ, उनी लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई साथ लिएर अघि बढ्ने नेता बन्छन्, कि आफ्नै गतिमा बेलगाम दौडिरहने एक्लो धावक ? यही प्रश्नको उत्तरले बाँकी कार्यकालको मूल्यांकन गर्नेछ।