९ वर्षपछि दिल्लीमा नेपाल र भारतका गृहसचिवहरूको बैठक बस्दैं

काठमाडौँ ।  नौ वर्षको अन्तरालपछि, नेपाल र भारतका गृहसचिवहरू मंगलबार नयाँ दिल्लीमा प्रमुख सीमापार सुरक्षा मुद्दाहरूमा छलफल गर्न भेट्दैछन् ।

दुई दिने बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहयोगदेखि सूचना र गुप्तचर आदानप्रदानसम्मका एजेन्डाहरूमा छलफल हुनेछ । छलफलका अन्य मुद्दाहरू सीमा पूर्वाधार, सीमा स्तम्भहरूको मर्मतसम्भार र लागूऔषध तस्करीसँग सम्बन्धित छन् । गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र उनका भारतीय समकक्षी गोविन्द मोहनले बैठकमा आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सर्वेक्षण विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।

दुवै देशका गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुको पनि सहभागिता रहने छ ।

दुइृ देशका बीचमा हुन लागेको यो खालको गृहसचिवहरुको बैठकलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुइृ देशवीचको सम्वन्धमा एक कदम अगाडी बढेर हुन लागेको छलफल भनी बताएका छन् । ’यो एक कदम अगाडि र सकारात्मक कदम हो किनभने बैठक नौ वर्षपछि भइरहेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । बैठकमा सीमापार अपराध, सीमा व्यवस्थापन, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार, सीमापार लागूऔषध र मानव ओसारपसार, र सीमा क्षेत्रहरूको संयुक्त गस्ती र निगरानी सम्बन्धी मुद्दाहरूमा छलफल हुनेछ।

संघीयता र राष्ट्रिय सरोकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाको समिति बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकारले दक्षिणी छिमेकीसँग सीमा मुद्दाहरूमा छलफल गर्न लागेको बताएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सीमाङ्कन र सीमा समस्याहरू छलफल गर्न छुट्टै निकाय भएकोले, गृह सचिवको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रले सीमापार आपराधिक गतिविधिहरू, लागूऔषध र मानव बेचबिखन लगायतका नियन्त्रण गर्न काम गर्नेछ, लेखकले भने ।

सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतामा हस्ताक्षर गर्ने मुद्दा उच्चस्तरीय बैठकहरूको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि नयाँ सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने र पारस्परिक कानुनी सहायताको सम्झौतामा विगतमा छलफल भएको छ तर कुनै प्रगति भएको छैन ।

सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता दुवैमा छलफल गरिनेछ तर प्रस्तावहरू हस्ताक्षरको चरणमा पुगेका छैनन्, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भने ।

हालै, नेपालले प्रस्तावित सम्झौतामा आफ्ना टिप्पणीहरू पारस्परिक कानुनी सहायतालाई पठाएको छ तर “हामी सहमत भएर हस्ताक्षर गर्नेछौं भन्ने निश्चित छैन“, तिवारीले भने। केही चरणका वार्ताहरू हुनेवाला छन् तर चीजहरू सही दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्, उनले थपे ।

हस्ताक्षर भएपछि, पारस्परिक कानुनी सहायताले दुवै पक्षलाई आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरूलाई तोकिएको अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ । सन् २००५ देखि सुपुर्दगी सन्धिमा सम्झौता हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल र भारतका गृह सचिवहरूले सन् २००५ मा सुपुर्दगी सन्धिको “प्रारम्भिक“ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए तर तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने मुद्दा सहित केही प्रस्तावित प्रावधानहरूमा मतभेदका कारण अन्तिम सम्झौता अझै पनि अलमलमा छ ।

पहलगाम हमला र त्यसपछि नेपालले सीमा कडा पार्न गरेको भारतीय अनुरोध पछि बैठक भइरहेको हुनाले भारतले सुपुर्दगी सन्धिमा नेपाल पक्षलाई दवाव दिन सक्ने देखिएको छ ।

सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलको १३ औँ बैठक मार्चमा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत र मर्मतसम्भारको स्थिति, सीमापार आपराधिक गतिविधिहरू; सीमा पूर्वाधारको सुदृढीकरण विशेष गरी आईसीपी, सडक र रेलवे–सञ्जाल; सुरक्षा–सम्बन्धित संस्थाहरूको सशक्तिकरण र क्षमता निर्माण; र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोगलाई सुदृढ गर्ने तरिकाहरू बारे छलफल र समीक्षा गरिएको थियो । सह–सचिव–स्तरीय बैठकले अगाडि सारेका सिफारिसहरू बैठकले छलफल र अनुमोदन गर्नेछ, अधिकारीहरूले भने ।