माछा नै नभएको ठाउँमा माछापोखरी देखाएर भ्रष्टाचार गरियो : अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माछा नै नभएको ठाउँमा माछापोखरी बनेको भनी रकम निकासा गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार सहित ८ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि सागरनाथ वन परियोजनाको ढुंगा, गिटी बालुवा गैरकानूनी रुपमा उत्खनन गरी माछापोखरी निर्माणका नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो ।अख्तियारले तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विजयकुमार सहित बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमार मोक्तान, निलम्बित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका कानून अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका इञ्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल, नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । तर आरोपितहरुमाथिको विगो मागदावी भने फरक–फरक छ ।

पूर्वमन्त्री विजयकुमारमाथि ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । निलम्बित मेयर थापा र उपमेयर मोक्तान, निलम्बिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेलमाथि पुरै ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी छ ।

रोडाढुंगा उत्खनन गरेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माण गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले त्यही ठाउँमा संरचना निर्माण गराउनु राज्यकोषको दुरुपयोग र हिनामिना हुने जिकिर गरेको हो ।

अख्तियारले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको स्वीकृत विना वन क्षेत्रमा विकासका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्दै अरुले वनक्षेत्रमा भौतिक निर्माण गरेमा समेत दण्डित गर्नुपर्ने अवस्थामा अनदेखा गरी निर्माण गर्नु भ्रष्टाचार हुने जिकिर गरेको हो ।

निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन नगरेको, खरिदका लागि बजेट सुनिश्चितता नगरेको अनि माछापालन सम्बन्धी कुनै अध्ययन नगराएको र वाग्मतीको पानी प्रयोगका लागि कुनै स्विकृती नलिएको भन्दै अख्तियारले निर्माणमा संलग्नमाथि प्रश्न गरेको हो ।

माछा नै नभएको माछापोखरी निर्माण पूरा भएको भनी थप रकम मागेको अवस्थामा मन्त्रीले बजेट स्विकृत गरेको अनि त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्झौता गरेको भनी अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।

वन ऐन उल्लंघन गरेर कसुर गरेकाले सबै संरचनाहरु जफत हुने अवस्था देखिएको र त्यसबाट त्यहाँ निर्माण भएका संरचना प्रयोजनविहीन हुने भन्दै अख्तियारले ‘सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने अवस्था देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ निकासा भएको र त्यसको कुनै प्रतिफल नहुने अख्तियारको जिकिर हो ।