अख्तियार विधेयक अघि बढाउन विपक्षी दलहरूको माग

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । यो विधेयक अगाडि बढाउने विषयलाई प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डरमा राखेर जानुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

प्रतिनिधि सभाले १५/१५ दिनको क्यालेन्डर बनाउने गरेको छ । आगामी जेठ १ गते देखि जेठ १५ गते सम्मको क्यालेन्डर बनाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरू छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र कांग्रेसबाट सांसद सरिता प्रसाईं सहभागी छन् ।

उक्त छलफलमा माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसद्मा अड्किएका विधेयकहरू अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । अख्तियार विधेयक अड्किएको विषयलाई नागरिकले समेत उचित नमानेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

यो विषय प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि नियमित जसो उठिरहेको छ । गत आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद बुद्धिमान तामाङले अख्तियार विधेयक रोकिनुको कारण मागेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अख्तियार विधेयक के कारणले रोकियो? यो झुण्डाएर राख्नु हुँदैन ।’

माओवादी सांसद हितराज पाण्डे, कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन राज्य व्यवस्था समितिमा माग राख्दै आएका छन् । तर, अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यो बेला प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डरमा राख्नुपर्ने माग सभामुखले राखेको छलफलमा उठेको हो ।

३० माघ २०८१ को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा यो विषयमा समिति सभापति खतिवडालाई कांग्रेसकै सांसद थानीले कटाक्ष गरेका थिए । ‘निजामती विधेयक सर्वसम्मत रूपमा नै पास गर्नुपर्छ । विगतमा हामीले अख्तियार विधेयक पनि सर्वसम्मतिमै उपसमितिबाट टुंगो लगाएका थियौं,’ थानीले भनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले अख्तियार विधेयक कहाँ रोकियो भनेर प्रश्न नै गरे । ‘अख्तियार विधेयक यहीँ त्यतिकै बसिरहेको छ । किन ?’ पाण्डेको प्रश्न थियो, ‘यो के हो ? विधेयक अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।’ तथापि, यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक एक साथ दर्ता गरेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक भने दुवै सभाबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ । तर, अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

अख्तियार विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुवै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि अड्किएको छ ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक समितिमा अड्किएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदा पनि सरकार अगाडि बढाउन तयार भएको छैन । सरकार तयार नभएपछि संसदीय समितिले पनि छलफल चलाउन सकेको छैन ।

अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय समेत पर्ने प्रावधान यो विधेयकमा छ । यही कारण यो विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको नेताहरू बताउँछन् ।