चितवनमा सवारी ट्रायल सञ्चालनबारे मापदण्ड विपरीतको पक्षमा अदालतले दियो आदेश

सुरेशचन्द्र अधिकारी 
चितवन । चितवनको भरतपुरमा ट्रायल सेन्टरस्थल राख्ने विषयमा विवाद बढेको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले लिने सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षास्थलको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेश गर्नेमध्येका एक कम्पनीले विवाद झिकेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो । अदालतले मापदण्ड विपरीतकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि थप अन्योलता बढेको छ । 

२०७९ वैशाख २ गते यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले प्रस्ताव आह्वान गरेर दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र चार पांग्रे सवारीको चालक अनुमति पत्रका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षणस्थल उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । विभिन्न १६ वटा सर्त राखेर गरिएको प्रस्ताव आह्वानमा वैशाख १९ गतेसम्म एक्सिस मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, त्रिवेणी मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, गरिमा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, द्गुरु ड्राइभिङ सेन्टर, चितवन ड्राइभिङ स्कुल र महालक्ष्मी ड्राइभिङ सेन्टर गरी ६ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । 

तर, चितवन ड्राइभिङ स्कुलले प्रक्रियामा असमति राख्दै सुरुमा बागमती प्रदेश कार्यालयमा निवेदन र त्यसपछि सर्वोच्चमै मुद्दा दिएको हो । सोही मुद्दाको असार १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले असार १६ को सूचनालगयतका काम कारबाही सोही रुपमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । यसबारे जसमा १५ दिनभित्र बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरलाई भनिएको छ । 

निवेदन दिएकामध्ये चितवन ड्राइभिङ स्कुललाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले जेठ १६ गते मापदण्ड नापजाँचको लागि जाँदा सम्पर्क नभएको भन्दै १८ गते आउने भनेर जानकारी गराइएको थियो । तर, १८, १९ र २० गतेसम्म नापजाँचमा सहयोग नभएको कार्यालयको भनाइ छ । यही क्रममा जेठ २३ गतेभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्को पत्र काटिएको थियो । 

यस्तै सबै प्रक्रिया पुरा भएर जेठ ३१ गते अन्तिम प्रस्ताव खोल्दा महालक्ष्मी र सद्गुरु मात्रै प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका थिए । तर सोही दिन बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले चितवन ड्राइभिङ स्कुलको निवेदनअनुसार प्रक्रिया स्थगित गर्न श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । 

यसबारे छानबिन पनि असार १२ गते सबै ठिकठाक देखिएकाले प्रक्रिया बढाउन निर्देशन मुख्यमन्त्री कार्यालयले मातहतका निकायलाई दियो । त्यसपछि असार १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक  प्रकाशित भयो । जसअनुसार असार २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोल्ने भनिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा चिवन ड्राइभिङ स्कुलका राजन क्षेत्रीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् । मापदण्ड विपरीतकाले अन्तरिम आदेश पाएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । 

स्रोतका अनुसार राजनले धेरै ठाउँमा आर्थिक चलखेल गरेर भाँडभैलो मच्चाउन खोजका छन् । उनले यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र अख्तियारसँग समेत सेटिङ गर्दै आएका छन् । सोही सेटिङको आडमा मापदण्ड नपुगेपनि उनले आफूले नै ठेक्का पाउनुपर्ने भन्दै लफडा निकालेका हुन् । प्रक्रियामै कमजोरी रहेर कसैको साथ नपाएपछि अन्ततः उनी अदालतसम्म पुगेका हुन् । चितवन ड्राइभिङ प्रोसेसमा सहभागी भएको हो । तर, अन्तिमममा आएर फेल हुने भएपछि सूचना खारेज गर्नतर्फ लागेको हो ।