अन्ततः अध्यादेशबाटै आज बजेट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले शनिबार अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘विद्यमान अवस्थामा उपलब्ध स्रोतले भ्याउन सक्ने गरी नै बजेट आउँछ,’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले भने । त्यो भनेको कति हो भन्ने प्रश्नमा उनले शुक्रबार राति भने, ‘बजेटको भाषण र स्रोतहरूको हिसाब गर्ने क्रम जारी छ । अझै फाइनल भइसकेको छैन ।’

अर्थको गृहकार्यअनुसार १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । ‘यो बजेट खर्चका लागि करिब साढे १० खर्ब राजस्वबाट स्रोत जुट्ने अनुमान छ । सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाइनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त हुने विश्वासमा बजेट निर्माण भइरहेको छ ।’

बजेटका सबै दस्ताबेजलाई शुक्रबार अबेर राति अन्तिम रूप दिएर शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने तयारी छ । अध्यादेशबाट भए पनि बजेट पूर्ण आकारकै हुने निश्चित छ ।

‘पूर्ण र अपूर्ण केलाई भन्ने ? बजेट कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । किनभने आम सर्वसाधारणका इच्छा, अपेक्षा र आवश्यकता सबै पूरा भयो भनेमात्रै पूर्ण हुने हो,’ सल्लाहकार श्रेष्ठले भने, ‘उपलब्ध स्रोत र कार्यान्वयनको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण कार्य सुरु भइसकेका र अध्ययन पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएका, आर्थिक संकटमा परेका व्यापार व्यवसायलाई राहत कार्यक्रमसमेत घोषणा हुनेछन् । उनीहरूलाई केही छुट तथा सुविधाको घोषणा हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

खासगरी पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने गरी बजेट बनाइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित छ । मासिक ४ हजार कि ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने विषयमा स्रोतको पूर्ण आकलनपछि अबेर राति निश्चित हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ  ।