परराष्ट्र मन्त्रीलाई वाइपास गदै प्रधानमन्त्री सचिवालयको यस्तो छ सक्रियता (टाइमलाइनसहित)

काठमाडौं । राहदानी छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन (Personalization) ठेक्का प्रकरण अहिले नेपाल सरकारभित्रकै सबैभन्दा विवादास्पद विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र जर्मन कम्पनीबीच भएका गतिविधिहरू हेर्दा घटनाक्रम दिनप्रतिदिन नयाँ मोडमा पुगेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूको विभाग भ्रमणदेखि अख्तियारको अनुसन्धान, जर्मन कम्पनीको सुरक्षा माग, ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट गरिएको दबाब र पुरानै फ्रेन्च कम्पनीबाट राहदानी ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रीले दिएका निर्देशनसम्मका तयारीका घटनाहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन् । 

कुन दिन के भए ? यस्तो छ घटनाक्रम

जेठ २९ गते प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकार असिम शाह, आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र सहयोगी माधव खनाल राहदानी विभाग पुगे। उनीहरूले महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई आफूहरूलाई राहदानी छाप्ने तलामा लैजान आग्रह गरे। त्यहाँ पुगेपछि तत्कालै लाइभ पासपोर्ट छापेर देखाउन भने। महानिर्देशक अर्यालले त्यसबेला आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी उपस्थित नभएकाले तत्काल पासपोर्ट छाप्न सम्भव नरहेको जानकारी गराए। यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री सचिवालयको टोली र विभागका कर्मचारीबीच केहीबेर चर्काचर्कीसमेत भएको विभाग स्रोतको दाबी छ। त्यही दिन प्रधानमन्त्री सचिवालयमा जर्मन कम्पनीको प्रणाली सञ्चालनयोग्य छैन, राहदानी तत्काल छाप्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

जेठ २९ को घटनापछि असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को नाटकीय घटनाक्रम भयो।

सिंहदरबारमा संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर करिब ८–९ घण्टासम्म बैठक बन्धक बनाई जर्वजस्त राहदानी विभागका प्रमुखलाई पक्राउ गर्न निर्देशन गरियो । सोही क्रममा राहदानी ठेक्का प्रकरणमा कारबाही अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट दबाब परेको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको चर्काे दवावपछि त्यहीबाट त्यसै दिन अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइयो ।

पछि अख्तियारले तीव्र रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै राहदानी ठेक्का प्रकरणमा १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

उही दिन जर्मन राजदूत पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । जर्मनीका राजदूत उडो युजेन भोल्ज दुई जर्मन कम्पनीका इन्जिनियर र स्थानीय प्रतिनिधिसहित सिंहदरबार पुगेका थिए।

राहदानी प्रणाली स्थापनाको प्रगतिबारे छलफलका लागि बोलाइए पनि उनीहरूलाई करिब दुई घण्टा कुराइयो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मामार्फत ‘प्रधानमन्त्रीले भेट्नुहुन्न’ भन्ने सन्देश पठाइएपछि पनि जर्मन राजदूत नफर्कि बसेका थिए । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र, सहयोगी सन्तोष गिरी र माधव खनाल उनीहरू बसेको कोठामा पुगे। छलफलका क्रममा राजदूतले जर्मन कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का पाएको र कुनै समस्या भए छलफलबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताएका थिए। जवाफमा विवेक मिश्रले आफूहरूको समस्या जर्मन कम्पनीसँग नभई राहदानी विभागसँग रहेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान भइरहेको बताएका थिए। उनले विभागले समयमा राहदानी छाप्न नसक्ने र आफूहरू जाँदा मेसिनसमेत नचलेको बताएका थिए।

त्यसपछि जर्मन कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर बेन्जामिन गेर्लाखले मेसिन पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य रहेको, त्यसदिन प्राविधिक कर्मचारी उपस्थित नभएकाले मात्रै प्रदर्शन हुन नसकेको स्पष्ट पारे।

उनले भोलिपल्ट विभागमा आएर प्रत्यक्ष राहदानी छापेर देखाइदिने प्रस्ताव राखे। भोलिपल्ट अर्थात् असार २ गते प्रधानमन्त्री सचिवालयका असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल फेरि राहदानी विभाग पुगे। यसपटक जर्मन इन्जिनियरहरूले असिम शाहकै बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरे।

फोटो, औँठाछाप, आँखाको रेटिना लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर केही समयमै शाहको नाममा नमूना राहदानी छापेर देखाइयो। यसबाट जर्मन कम्पनीले आफ्नो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य रहेको प्रदर्शन गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

तर, असार ३ गते सरकारी पत्रिका द राइजिङ नेपाल मार्फत अख्तियारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्‍यो। सूचनामा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई तीन दिनभित्र सशरीर उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन भनिएको थियो। घटनाक्रमले नयाँ मोड लिँदै असार ४ गते राहदानी पर्सनलाइजेसन ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसले आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति माग्दै नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठायो।

प्रधानमनत्रीले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर बन्दध बनाई जर्वजस्ती राहदानी विभागमा महानिर्देशकलाई पक्राउ जारी गर्न लगाइएको जस्ता विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि सरकार आलोचित हुन थालेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले रास्वपाको महाधिवशेन उद्घाटनका दिन यसबारेमा छोटो बोले । 

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक कार्यक्रममा अख्तियारसँग आवश्यक परे लामो समयसम्म छलफल गर्न सकिने बताए। उनले भनेका थिए, 'निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारसँग पाँच घण्टा मात्रै होइन, पाँच वर्षसम्म पनि सल्लाह गर्नुपरे गरिन्छ। हामी नियमभन्दा बाहिर जाँदैनौँ।' यो अभिव्यक्ति राहदानी प्रकरणकै सन्दर्भमा आएको रूपमा हेरिएको छ।

त्यसपछि असार १३ गते प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनालले राहदानी विभागका वर्तमान प्रमुख तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक विकलाई फोन गरी सोमबार दिउँसोभित्र जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिए । 

प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट तालुकदार मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई सिधै मौखिक निर्देशन आउन थालेपछि राहदानी विभागका अधिकारीहरू असार १४ गते परराष्ट्र मन्त्रालय पुगे।