बजेट चौथो पटक सम्म ‘गुपचुप’ संशोधन

काठमाडौं । सरकारले गत जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आथिर्क वर्ष २०८३र०८४ को बजेट ५ दिनका बीचमा चौथो पटक संशोधन गरिएको छ ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्ने, हटाउने गर्दै यो ५ दिनको वीचमा चौथो पटक संशोधन गरिएको छ ।

संविधान अनुसार नै हरेक वर्षको जेठ १५ मा सरकारले आगामी आथिर्क वर्षका लागि बजेट ल्याउने ब्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले गुपचुप रुपमा गरिएको त्यस्तो संशोधनमा कतिपय विषयमा करका दरहरु हेरफेर गरिएको छ । त्यसरी संसदमा प्रस्तुत भईसकेको बजेटमा गुपचुप संशोधन गरेर करका दरहरु हेरफेर गर्न पाइदैन ।

अर्थमन्त्रीले बजेट ब्यक्तब्य दिने दिन विहान ४ बजेसम्म कर्मचारीहरुले लगातार काम गर्दा प्रतिशत, रुपैयाँ जस्ता विषयमा केही सामान्त्र त्रुटी देखिएपछि त्यसको संशोधन संसदलाई गराएरै संशोधन गरिएको बताएर पन्छिने उपाय खोजिरहेको छ । 

तर गुपचुपरुपमा सरकारले करका दर नै हेरफेर गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खासगरी, बिजुली कारोबार र घरायसी उपभोगमा भ्याट, २० लाख भन्दा कम मूल्यका विधुतिय सवारी सडक निर्माण दस्तुर, पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा लाग्ने हरित कर जस्ता विषयमा सरकारले गुपचुप करको दररेट हेरफेर गरेको छ । 

आवश्यक पर्दा अर्थमन्त्रीलाई करका दररेट हेरफेर गर्न पाउने अधिकार छ । तर, त्यसका लागि केही निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसलाई अर्थमन्त्रीले फलो गरेका छैनन । सैद्दान्तिक रुपमा संसदमा बजेट पेश भईसकेपछि करका दररेट हेरफेर गर्न पाइदैन ।

प्रुफ मिस्टेक भएमा मात्र संशोधन गर्न पाइने भएपनि करकै दररेट हेरफेर गरेर मन्त्रालयमा राखिएको बजेटका फाइलहरु नै राख्ने, हटाउने गदै गरिएको करका दररेटको हेरफेरलाई कतिपयले भने चलखेलका रुपमा बुझेका छन् ।