सम्भव छ त ओली र देउवाको सरकार ?

काठमाडौं । सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो क्षति नपु¥याई आफू बलियो नहुने, क्षति पु¥याउन दुबैतिर नियमित सम्पर्कमा बसी कता लाग्दा तत्काल फाइदा हुन्छ सो को हिसाब निकाल्नुपर्ने ! यस्तै देखिदैं आएको छ अहिले नेकपामा । गएको शुक्रबार भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्राले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई निवासमै भेटेको चौबिस घण्टा नबित्दै देउवा समूहले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित बालुवाटारको कोर टिमसँग बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा छलफल गरेको थियो ।

सोही भेटघाटलाई राजनीतिक वृत्तमा अहिले अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटका लागि गएका कतिपय पुराना नेता तथा सांसदसँग ओलीले पार्टीभित्रको वर्तमान अवस्थालाई एकदम सामान्य ढङ्गले लिएको बताउदैं आएका छन् । शुक्रबार पाका पुरानाहरुसङ्गको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत १९ पेजको आरोपपत्र र नेतृत्व तहमा देखिएको भनिएको विवादले आफ्नो एउटा ‘रौं’ पनि नहल्लिएको र सानो काँडाले कोतरेजस्तो मात्र अनुभव भएको बताएको र अझैपनि पूरै पाँच वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री र अकण्टक नेकपा अध्यक्षमा ढुक्क रहेको छनक मिलेको बताउदैं आएका छन् । 

नेकपाभित्रको अन्तरबिरोध चुलिएर माथि पुगेको बेला भारतीय संस्थापन पक्षले केपी, प्रचण्डलाई बिगतमा जति बोके पनि बर्ग चरीत्रका हिसावले समेत भरपर्दो मित्र काँग्रेस नै भएको निश्कर्ष निकाली सोहिअनुरुपको नयाँ योजना अघि सारेको देखिदैंछ । प्रतिनिधिसभातर्फ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भनिएका ७८ जना सांसदमा देउवाका अर्थात् नेपाली काँग्रेसका ६२ जना मिसाउँदा १ सय ४० हुन आउँछ । सरकार बनाउन आवश्यक सामान्य बहुमतको लागि १ सय ३७ सांसद भए पुग्छ ।

त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा यसअघिको ४० को सट्टा ३० प्रतिशतको व्यवस्था गरेर पार्टी विभाजन गर्न सकिने लुप होल राखेपछि हालै बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का असन्तुष्ट राजकिशोर यादव, अनिल झा र राजेन्द्र महतोहरूलाई विभाजनको लागि बाटो खुल्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने महतोहरूको पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउने डिजाइन बनेको हुनसक्ने श्रोतको भनाई छ ।

त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बढीमा आगामी एक वर्ष जसरी पनि ढुक्क हुने र त्यसपछि चुनावी सरकार बनाउने माहोल बनाउँदा देउवा पनि गद्गद् नहुने कुरै भएन । अहिले भइरहेको भेटघाटलाई त्यहि रूपमा लिइएको छ । देउवा र महतोहरूले कुनै हालतमा साथ दिन्नौँ भनेर अत्तो थाप्दा न ओली, न प्रचण्ड–माधव कुनै पनि पक्ष पार्टी फुटाउन अग्रसर नहुने भएपछि उनीहरू हामी छौँ नि भन्दै हौस्याउनतर्फ लागेको समेत आशंका गरिएको छ ।

यता भारतले पनि संविधान घोषणादेखि नै पहिले निहुँ खोजेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको थियो । नक्सा प्रकरण त्यसैको निरन्तरता हो । तर, घटनाक्रमले जे–जे भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवरणमा सपोर्ट नगरुञ्जेल नेकपाभित्र विभाजन नआउने देखिएपछि सरकारलाई यो वा त्यो कोणबाट ढाढस दिने खेल प्रारम्भ भएको हो । यसअघि नेकपा फुटाउन अर्को पक्षलाई जति तेल लगाएपनि त्यो खेमाले मसक्क आँट्ने लक्षण नदेखिएपछि बरु बालुवाटारतिरै घ्यु दल्दा फलिफाप हुने संकेत आएकाले भारत, काँग्रेस र राजेन्द्र महतोहरूको भेटघाट क्रमशः बाक्लिन थालेको अनुमान छ ।

पार्टी विभाजनको अवस्थामा समेत आफैँ सरकारको नेतृत्वमा बसेर केही नतिजामुलक काम देखाउँदा फुटको असरलाई एक वर्षसम्ममा निमिट्यान्न पारेर पूर्ववत् अवस्थामा आउन सकिने सुझाव समेत बालुवाटारलाई दिइएको हुनसक्ने बताईएको छ । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा नेकपा विभाजन गर्न बल पुग्ने र त्यसपछि काँग्रेसको दिन फ्याट्ट खुल्ने सन्देशसमेत सुनाइसकेकोले बूढानीलकण्ठ र बालुवाटारको भेटघाट बाक्लिएको स्रोतको दाबी छ । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)