काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र जारी रहेको बताएका छन्। कार्यविभाजनसहित जारी अपानिमा भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालीको भूमिलाई दुरुपयोग गर्न चाहने स्वार्थी तत्त्वहरूको चलखेल बढेको उल्लेख छ।
अपानिमा ओलीले भनेका छन्, ‘नवगठित सरकारका काम र क्रियाकलापहरूले नेपालीको भौगोलिक अखण्डता नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी आन्दोलनको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक भविष्यको सुनिश्चितका लागि संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारासमेत हाम्रा सामूछ ।’
निर्वाचनको अस्वाभाविक परिणामबाट पार्टीका सामु उत्पन्न चुनौती र सङ्कटलाई सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ओलीले भनेका छन्, ‘भदौ२३ र २४ को घटना पछि उत्पन्न असहज परिस्थिति, पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध समेतका कारणले हामीले समयअगावै एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्यौं । प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणलाई नेपालका अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूले साथ नदिएका कारणले हाम्रो पार्टीसमेत निर्वाचनमा जानुपरेको थियो । निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीका पक्षमा रहेन नै। नेपालको प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको पक्षमा समेत रहेन ।’
वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोग प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गरी तयारीमा जुटिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयका कारणले पार्टीको एउटा हिस्सा निराश र पलायन हुन खोजेको अवस्था छ । यस प्रकारको अवस्थामा सुधार ल्याउनु र पार्टीपंक्तिमा आशाको सञ्चार जागृत गर्नु आवश्यक छ । पार्टी समीक्षाको चरणमा रहेको हुँदा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टी पुनर्गठन र पुनर्जागरणको कार्य योजना अघि बढाइने छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १६ जेठ २०८३, १३ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ओलीलाई अष्टलक्ष्मीको सुझाव- ‘यही बैठकबाट बिदा लिनुस्
एमाले अध्यक्ष ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज
ओली र लेखकमाथि बिहीबारसम्म अनुसन्धान सक्न सर्वोच्चको आदेश
ओली र लेखकको हिरासत अवधि पाँच दिन थप
ओलीसँग अस्पतालमै बयान लिइँदै, २ दिन थुनामा राख्ने अनुमति
ओलीलाई पनि छोड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश जारी