ताल तालका मन्त्री : कोही कमाउनै व्यस्त, कोही व्यवसायीका 'प्रवक्ता'

काठमाडौँ । कोरोनाका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र विगत ६ महिना देखि अस्तव्यस्त बनेको छ । अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रका झण्डै ९० लाख विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । कोरोनाको जोखिम दैनिकजसो नै बढ्दै गएको छ ।  कोरोना रोकथामसँगै विभिन्न क्षेत्रको मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरु नै साटो आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् ।

कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) का प्रमुख रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल समेत महामारीलाई अवसर बनाएर कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन् । सम्धीलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष समेत बनाएका पोखरेल कमाउने मौका यही हो भन्दै ज्यान छाडेर लागेका छन् । पुतली बगैचा नजिक रहेको रक्षा मन्त्रालयमा बसेर सरुवा बढुवा र ठेक्का पट्टामा विशेष चासो राखेका पोखरेलको कामलाई लिएर धेरैको चासो समेत बढेको छ । 

कोरोना कहरले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भईरहदा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको भन्दा पनि व्यक्तिका लगानी भएका निजी संस्थाको प्रवक्ता जसरी प्रस्तुत हुन थालेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थी समस्यामा परेको कुरामा उनलाई खासै चिन्ता छैन् । बरु निजी क्षेत्रका विद्यार्थी मर्कामा परेको भन्दै उनले गोहीको आँसु चुहाउन थालेको सुनिन थालेको छ ।

वर्षौदेखि विद्यार्थी तथा अभिभावक चुसेर मोटाएका निजी शैक्षिक संस्था चलाउनेलाई उनले तत्काल कर्मचारी तथा शिक्षकलाई तलब देऊ, श्रम शोषण नगर भन्ने ल्याकत देखाउन सकेका छैनन् । बरु एन प्याब्सन र प्याब्सनका प्रवक्ता भए जसरी नै निजी विद्यालयको चिन्तामा नराम्ररी परेका छन् । सरकारी लगानीका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइस्तर बढाउने, उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, क्षमता विकास गर्ने, त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दा पनि निजी संस्थाको प्रवक्ता बनेर उनले आफ्नै आर्दशलाई समेत तिजाञ्जली दिएका छन् । 

उनले निजी शैक्षिक संस्थाको हितका लागि बोलिदिए वापत वा उनीहरुको प्रवद्र्धन गरिदिए वापत केही राम्रै शुभलाभ गरेको चर्चा सिंहदरबारमा बेला बेलामा चल्ने गरेको छ । कोरोनाका कारण तत्काल शैक्षिक संस्था खोल्ने अवस्था नभएपनि कुनै न कुनै विधि लगाएर भएपनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा उनी देखिएका छन् । तर सरकारी विद्यालय भन्दा पनि सबैभन्दा बढी पीर निजी विद्यालयको हकमा परेको छ ।

उता पछिल्लो पटक आफ्नै मूल्य र मान्यतालाई घाममा सुकाउँदै ओलीको खेमामा पुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पनि कर्तुत पर्दाफास हुन थालेको छ । उनले आफ्ना सचिवालयका सहयोगीलाई परिचालन गर्दै दशैं खर्च उठाउन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष उजुरी परेको छ । 

उनले चाडबाडको समयमा कालाबजारी गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कारवाही नगरी बरु, उनीहरुलाई मिलाएर धन्दा चलाउन र त्यसबाट प्राप्त हुने रकम मुख मिठो गर्न उपलब्ध गराउन भनेको स्रोतको दावी छ । उनले ठूला घरानाका कुनै पनि व्यापारीलाई गलत गरेको भएपनि कारवाही नगर्न वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको बताइन्छ ।