पूर्वराजादेखि बहालवाला मन्त्रीसम्मलाई जोगाएर ‘सम्पत्ति छानबिन’ !

काठमाडौं । नेपालमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने बहस नयाँ होइन। हरेक चुनावमा, हरेक आन्दोलनमा र हरेक नयाँ दलको उदयसँगै यो मुद्दा उठ्ने गरेको छ ।

जनताले पनि राज्यसत्तामा पुगेकाहरूको अकस्मात् बढेको सम्पत्ति, महल, जग्गा, विदेशी खाताहरू र विलासी जीवनशैलीबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यही जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सय दिने कार्यसूचीभित्रै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्‍यो। सरकारको योजना अनुसार पहिलो चरणमा २०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र त्यसपछि २०४६ सालयताको सम्पूर्ण राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गर्ने भनियो।

तर आयोग गठनसँगै उठेको आशा अहिले प्रश्नमा बदलिन थालेको छ। कारण, जसलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने हो, उनीहरू नै आयोगको दायराबाहिर देखिएका छन्।

यदि आयोगले साँच्चै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने उसले सत्तामा रहेकाहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा यो आयोग पनि विगतका धेरै आयोगजस्तै फाइल संकलन गर्ने संस्था मा सीमित हुने खतरा छ।

सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार, बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छैन। त्यति मात्र होइन, बहालवाला प्रधानसेनापति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरू पनि तत्काल आयोगको दायरामा पर्दैनन्।
यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ, यदि शक्तिशाली र निर्णयकर्ता नै छानबिनबाट बाहिर रहने हो भने आयोग कसका लागि ?

आफ्नै घर सफा गर्न नसक्ने सरकार

यो बहस अझ तीव्र बन्नुको अर्को कारण सरकारभित्रकै विवाद हो। सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्पत्तिकै विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। सरकारका केही बहालवाला मन्त्रीहरूको सार्वजनिक जीवनशैली र सम्पत्ति विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्।

यता संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार, झण्डै दुई तिहाइ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धेरै सांसदहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। करिब ७० जना सांसदले मात्रै विवरण बुझाएको तथ्य बाहिरिएपछि सुशासन को नारा बोकेको दल स्वयं पारदर्शिताको परीक्षणमा कमजोर देखिएको छ। यसले सरकारको नैतिक आधारमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

जनतालाई सम्पत्ति खुलाउन दबाब दिने तर आफ्नै सांसद र मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने सरकारलाई विपक्षीहरूले राजनीतिक स्टन्ट को आरोप लगाउन थालेका छन्।

छानबिनको दायरामा को ? बचाउने को ?
आयोगले भने २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैतसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका धेरै पूर्वपदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सेना–प्रहरीका पूर्वअधिकारी, प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री र मन्त्री, स्थानीय तहका पूर्वप्रमुख, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सहसचिवस्तरका कर्मचारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका पूर्वसल्लाहकारसम्म समेटिएका छन्।

सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र आफ्नो तथा परिवारको स्वदेश–विदेशको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। आयोगले सर्वसाधारणलाई समेत अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनबारे उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। तर यही सूची हेर्दा अर्को राजनीतिक सन्देश देखिन्छ, पूर्व पदाधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा, तर अहिले सत्तामा बसेकाहरू सुरक्षित। यसले आयोगलाई भूतकाल खोज्ने तर वर्तमान नछुने संरचना का रूपमा चित्रित गरिरहेको छ।

सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सम्बन्धी प्रश्न। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भयो। त्यसयता पूर्वराजाको सम्पत्ति, दरबार, व्यवसायिक लगानी र निजी सम्पत्तिबारे विभिन्न बहस भए पनि राज्यले औपचारिक छानबिन कहिल्यै गरेन। अब गठन भएको आयोगले समेत उनलाई दायराबाहिर राखेपछि आलोचकहरूले यसलाई राजनीतिक सम्झौता को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी राजावादी राजनीति फेरि सक्रिय भइरहेको समयमा सरकार पूर्वराजासँग प्रत्यक्ष टकरावमा जान नचाहेको र भित्रभित्र कुनै अमूक साँठगाँठमा रहेको अनुमान पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक हो। किनकि नेपालमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको प्रश्न केवल व्यक्तिगत आर्जनको विषय होइन, यो राजनीतिक संरक्षण, दलगत भागबन्डा र सत्ता संरचनासँग गाँसिएको विषय हो।

यदि आयोगले साँच्चै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने उसले सत्तामा रहेकाहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा यो आयोग पनि विगतका धेरै आयोगजस्तै फाइल संकलन गर्ने संस्था मा सीमित हुने खतरा छ।