खर्च कटौतीको नारा, तर मन्त्रीका सल्लाहकारमा करोडौं खर्च

काठमाडौं । संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर राज्यको खर्च बचत गर्ने दाबी गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरूका लागि भने ठूलो आकारको स्वकीय सचिवालय र सचिवस्तरका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बाहिर सार्वजनिक रुपमा निक्कै आलोचना खेपिने डरले  मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गत बैशाख २ गते नै निर्णय गरेपनि हालसम्म गोप्य राखिएको यो निर्णय अनुसार, अब १७ जना मन्त्रीले ५७ जना सचिवसरहका सल्लाहकार र १५३ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने भएका छन्। बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आएको २० दिनसम्म नपुग्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो । यो निर्णय सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । 

निर्णय गुपचुप रखिएपनि अहिले फटाफट निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवले मन्त्रालयहरुमा धमाधम पत्राचार गरिरहेका छन् । सरकारले यसलाई मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउने उपाय भनेको छ। तर प्रशासनविद् र पूर्वसचिवहरूले भने यसले राज्यको खर्च मात्र बढाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र समानान्तर शक्ति केन्द्र सिर्जना गर्ने सम्भाबना औल्याउन थालेका छन् । 

तलब खाने कति ? नखाने कति ?
सरकारको निर्णयअनुसार, तीन वटा मन्त्रालयले ५–५ जना सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् भने बाँकी मन्त्रालयले ३ जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने छन् । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राख्न पाउने सल्लाहकारका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा त्यस्ता सल्लाहकार,स्वकिय सचिवहरुको हुल नै राख्न पाउने ब्यवस्था यस अगाडी नै छ । 

सरकारको बैशाख २ को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयमा ५–५ जना सल्लाहकार रहनेछन्।  जसमध्ये तीन वटै मन्त्रालयमा १–१ जना वैतनिक  र अन्य ४ जना अवैतनिक सल्लाहकार राख्न पाउने छन् ।  बाँकी १४ मन्त्रालयमा ३–३ जना सल्लाहकार रहनेछन्। जसमध्ये १ जना वैतनिक र २ जना अवैतनिक सल्लाहकार हुनेछन् । 

यसअनुसार वैतनिक सल्लाहकार १७ जना र अवैतनिक सल्लाहकार ४० जना गरी १७ मन्त्रालयमा कुलमा ५७ जना सल्लाहकार राख्न पाउने गरी सरकारले निर्णय लिएको छ । अवैतानिक सल्लाहकारलाई तलव नहुने र वैतानिक सल्लाहकारले मात्र राज्य कोषबाट नियमित तलव पाउने हुन्छन् । 

सचिवालयमा थप १५३ जना
प्रत्येक मन्त्रीले अव आफनो सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय अधिकृत, सञ्चार सहायक, दुई अधिकृत, दुई नासु, चालक र कार्यालय सहयोगी लगायत गरी ९ सदस्यीय सचिवालय बनाउन पाउनेछन्।

त्यसो हुँदा १७ मन्त्रीका लागि ९ जनाको दरले कुलमा १५३ जना नियुक्त गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरिदिएको छ । यसले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने छ । 

मासिक तलबमा मात्रै कति खर्च ?
बालेन नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बर्षका लागि कर्मचारीहरुको नयाँ तलवमान ब्यवस्था गरेको छ । नयाँ तलबमानअनुसार सचिवस्तरको कर्मचारीको आधारभूत तलब करिब ८०–८५ हजार रुपैयाँ सम्म पुग्छ। महँगी भत्ता र प्रोत्साहनसमेत जोड्दा एक सचिवस्तरको कर्मचारीमा करिब १ लाख रुपैयाँ मासिक खर्च हुने देखिन्छ।

त्यस्तै तलवै खाने १७ वैतनिक सल्लाहकारले कम्तीमा मासिक १ लाखका दरले प्रतिमहिना १७ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट पाउने हुन्छन् । यसरी हिसाव हेर्दा बार्षिक करिव २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वैतानिक सल्लाहकारका लागि सरकारले तलवमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै स्वकीय सचिवालयका १५३ जनामामा उपसचिव, अधिकृत, नासु, चालक र कार्यालय सहयोगी सबै तहका कर्मचारी रहने भएकाले औसत मासिक खर्च (तलब, भत्ता, सेवा सुविधा) प्रति व्यक्ति ६० हजार रुपैयाँ मान्दा पनि मासिक ९१ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । यसहिसावले बार्षिक करिव ११ करोड रुपैयाँ स्वकिय सचिवालयमा रहनेहरुलाई राज्यले अतिरिक्त ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अवैतनिक सल्लाहकार साँच्चै निःशुल्क हुन् ?
सरकारले ४० जनालाई ‘अवैतनिक’ सल्लाहकारका रुपमा रहने भने पनि उनीहरू निःशुल्क भने हुने छैनन्। किनभने उनीहरूका लागि कार्यकक्ष, कार्यालय सामग्री (कम्प्युटर, फर्निचर, सचिवीय सहयोग, सरकारी गाडी प्रयोग, चालक , इन्धन, सञ्चार सुविधा, भ्रमण खर्च, बैठक व्यवस्थापन ) जस्ता खर्च राज्यले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एक अवैतनिक सल्लाहकारमा न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ मासिक प्रशासनिक खर्च मात्र लाग्यो भने प्रतिमहिना २० लाख रुपैयाँ राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हिसाव गर्दा वार्षिक २ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सरकारले वैतानिक, अवैतानिक जे भनेपनि ५७ सल्लाहकार र १५३ स्वकीय नियुक्ति गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब १५ देखि १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भार पर्न सक्ने देखिन्छ।

यसमा गाडी खरिद, इन्धन, मर्मत, कार्यालय विस्तार, फर्निचर, सूचना प्रविधि, भ्रमण, दैनिक प्रशासनिक खर्च र भविष्यमा थप कर्मचारी राख्ने व्यवस्थाको खर्च जोडिएको छैन। ती सबै समेट्दा वास्तविक आर्थिक भार अझ बढी हुन सक्ने प्रशासनविद्हरु बताउँछन् । 

पूर्वमुख्यसचिव तथा प्रशासनविद्हरू भन्छन्, मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो सल्लाहकार सचिव नै हुन्छ। मन्त्रीसँग निजी सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित स्थायी कर्मचारीको टोली पहिलेदेखि नै हुन्छ। तर, सरकारले यो बाटो छोडेर आफ्ना कार्यकर्ता र निकट ब्यक्तिहरुको भर्तीका लागि यस्तो ब्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । पूराना दलहरुले भर्ती केन्द्र बनाए भनेपनि नयाँले पनि नयाँ रुपमा झन् राज्यमाथी आर्थिक भार थप्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयले कर्मचारीमाथि अविश्वास बढ्ने र समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्नसक्ने आशंका पूर्व सचिवहरुले गरेका छन् । यसरी सल्लाहकार र स्वकीय राख्दा सरुवा, ठेक्का र प्रभावका लागि दबाब समूह बढ्न सक्छन्।