प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले तर्सिए कानुनका जानकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा चलिरहेको संघीय संसद् अधिवेशन एक्कासि अन्त्य भएपछि कानुनका जानकार पनि तर्सिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि कानुनका जानकार सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै तर्सिएका हुन् ।

एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानले दिएका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गलत बाटोमा जाने हुन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री सामु चार कानुनी विकल्प छन्–संसद् विघटन गर्नु, अध्यादेश ल्याउनु्,  संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नु, अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नु। प्रधानमन्त्रीले कानुनी रुपमा यी चारवटै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् तर सुरुका तीन विकल्प रोजे गलत अभ्यास हुनेछ।

संविधानको धारा ८५ मा संसद् विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटनभएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ पाँच वर्षअघि विघटन नभएमा मात्र ५ वर्षको कार्यकाल भनिएको छ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ रामकृष्ण तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीका कानुनी विकल्प संविधानमै उल्लिखित अधिकार भए पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गलत भएको बताए। संसारभरि धेरै राम्रा संविधान अभ्यासबाट बिग्रेको उनले बताए। ‘संविधान भनेको एउटा लिखित किताब मात्र होइन, संवैधानिक संस्कृति पनि हो। अभ्यासकर्ता उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।’  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।