सर्वोच्चले जोगायो २२ रोपनी जग्गा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर दधिकोटस्थित २२ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा जानबाट जोगाइदिएको छ। काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार बस्ने जनार्दन पाण्डेसमेतले सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विभिन्न प्रमाणबाट कित्ता नम्बर २७०८ को सो जग्गा व्यक्तिगत जग्गा नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा भएको उल्लेख गरेको छ।

सो जग्गा सरकारीकरण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६७ साल माघ २६ गते सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तो पत्र पाएपछि मालपोत कार्यालयले व्यक्तिबाट जग्गा कर लिन छोडेको थियो। सो जग्गामा आफ्ना पुर्खाको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा रहेको र त्यसमा आफूहरूले २०६५ सालसम्म मालपोत पनि बुझाइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

सो जग्गा २०२९ साल पुस २२ गते तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयअनुसार जनार्दन पाण्डेसमेत ५ जनाको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सो जग्गामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३४ सालमा वृक्षरोपण गरी तारबारले घेरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

यसै गरी सोही जग्गामा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यबाट वृक्षरोपण गरी विश्रामस्थलसमेत बनाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी २०२१ सालअघि सो जग्गा नाङ्गो पाखोका रूपमा रहेका कारण स्थानीयले पशु चौपाया चराउने गरेका पनि सर्वोच्चको भनाइ छ।

सर्वोच्चले गरेको सो आदेशलाई नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ– ‘कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साविक स्पष्टसँग खुल्नुपर्छ। सो सम्पत्ति क्रेताले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा धनीको निरन्तर रूपमा भोग रहेको हुनुपर्छ।’

कुनै जग्गा वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट व्यक्ति विशेषको नदेखिएसम्म सार्वजनिक नै भएको मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो जग्गा कसैले व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी लिन खानसमेत नहुने स्पष्ट गरेको छ।

कसैले सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको बनाएमा सो कार्यलाई सच्याइ सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित निकायलाई सर्वोच्चले आदेशमा सचेत गराएको छ।

सर्वोच्चले कुनै पनि सार्वजनिक जग्गालाई कसैले व्यक्तिगत बनाएमा त्यसलाई सच्याउनका लागि अख्तियारले निर्देशन दिन भने नसक्ने उल्लेख गरेको छ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।