काठमाडौं। यातायात व्यवसायीहरूले गरेको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाई मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।
यातायात व्यवसायीले गरेको हड्तालविरुद्ध परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा आम जनता, विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबैको अत्यावश्यक यातायात सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार पूरै वञ्चित भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, आमजनताको दैनिक जीवनमा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूलो र अपूरणीय क्षति भएको निवेदनमा उल्लेख छ । रिटमा भोलि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको निवेदक पोखरेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि देशव्यापी चक्काजाम गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २० जेठ २०८२, १६ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आज पूर्वगृहमन्त्री रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्धको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश
डेढ वर्षअघि टुंगिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा
गभर्नरको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा
थुनामा रहेका ४ भुटानीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
डेढ दशकअघि बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरण : सञ्चालकहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहर