काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै संसद्मा विपक्षी मोर्चा बलियो बनेको छ । नेकपा एक्लैको बहुमत भएकाले यसबाट सत्ता हेरफेरमा असर नपरे पनि विपक्षीको संख्यात्मक बढोत्तरीले संसद् विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।सरकारबाट मंगलबार हटेको समाजवादीले बुधबार विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिएको छ । समाजवादीले बहिर्गमनको मुख्य कारण संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पछि हट्नुलाई बनाएको छ ।
सहायक कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीलाई बनाएको छ । समाजवादीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनकै मुद्दा उठाएर संसद् र सडक संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरूले संसद्मा रहेका अन्य विपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई समेत जोड दिएका छन् ।
भट्टराईले मुद्दाका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सबै विपक्षीसँग सहकार्य हुने बताए । कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनलगायत मुद्दामा समाजवादी र राजपासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्ने संकेत दिइसकेको छ । एक्लो विपक्षी छँदा कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एक्लैको १ सय ७४ सिट छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन् । समाजवादी र राजपाका सांसद १७/१७ जना छन् । विपक्षी मोर्चामा रहेका मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको एक/एक सिट छ ।
१८ महिनाअघि दुईबुँदे सहमति गरेर समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भएको थियो । सरकारमा नगए पनि राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको घटनाबाट असन्तुष्ट उसले ०७५ फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि राजपा विपक्षी मोर्चामा छ । त्यसयता कतिपय मुद्दाहरूमा राजपाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै आएको छ । कांग्रेस र राजपाको सहकार्यमा लामो समयसम्म संसद् अवरुद्धसमेत भएको थियो । अब समाजवादी पार्टीसमेत थपिएपछि सरकारलाई संसद् ‘फेस’ गर्न पहिलेजस्तो सहज हुने छैन ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संविधान संशोधनको मुद्दामा समाजवादी र राजपासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘संविधानको दोस्रो संशोधन हाम्रै पार्टीको नेतृत्व रहेको सरकारले अघि बढाएको हो, तत्कालीन एमालेको असहयोगका कारण पारित हुन सकेन,’ उनले भने, ‘समाजवादी र राजपाले उठाउँदै आएको मुद्दामा हामी सँगै अघि बढ्न सक्छौं, त्यसका लागि छलफल गर्न सकिन्छ ।’
सरकारविरुद्ध बेलाबखत सडक र सदनमा संघर्ष गर्दै आएको कांग्रेस समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि उत्साही देखिएको छ । तीन विपक्षी दल मिल्न सके सरकारका गलत कदम मात्र नभएर आगामी चुनावमा नेकपालाई बहुमतबाट पनि रोक्न सकिने बुझाइ कांग्रेसमा छ । ‘सबै विपक्षी मिलेर सरकारका गलत कामकारबाहीलाई रोक्नुपर्छ,’ पाण्डेले थपे, ‘सरकारले मच्चाएका काण्डको भन्डाफोर गर्नुपर्छ ।’
राजपाका नेता राजेन्द्र महतो सबै मुद्दामा संयुक्त मोर्चा बनाएरै अघि बढ्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । उनको बुझाइमा संविधान संशोधनको सवालमा नेकपा र कांग्रेस एकैठाउँ छन् । ‘जनजीविकाको मुद्दामा हामी एकैठाउँमा उभिन सक्छौं तर संविधान संशोधनअन्तर्गत पहिचान र अधिकारका मूल मुद्दा उठ्न थालेपछि कांग्रेस पनि नेकपासँगै गएर मिल्छ,’ महतोले थपे, ‘हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा संसद् र संसद्बाहिर उठाइरहँदा कांग्रेस चिन्तित भएको पाएका छैनौं ।’
समाजवादी–राजपा एकता कति नजिक ?
सत्ता बहिर्गमनपछि समाजवादीले राजापासँगको एकीकरणलाई जोड दिएको छ । समाजवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै समाजवादी पार्टीका दुवै अध्यक्षले राजपासँगको एकीकरणलाई सत्ताको बहिर्गमनले बल पुर्याएको तर्क गरेका थिए । राजपाले पार्टी एकीकरणका लागि समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त अघि सार्दै आएको थियो । ‘पार्टी एकीकरणका लागि कुराकानी भइरहेको छ ।
प्राविधिकबाहेक धेरै विषय मिली पनि सकेको छ, अब त सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको माग पनि पूरा भएको छ,’ यादवले भने, ‘राजपा सकारात्मक रूपमा अघि बढे पार्टी एकीकरण हुन्छ ।’ राजपा नेता महतोले पनि एकीकरणका लागि वार्ता अघि बढ्ने जनाउ दिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १० पुस २०७६, ०८ : १०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मुख्यमन्त्री बानियाँमाथि गरिएको छानबिन प्रक्रियाबारे काँग्रेसको असन्तुष्टि
कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति काँग्रेसको आपत्ति
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै
काँग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक
काँग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद : देउवा पक्षद्वारा अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया रोक्न माग