काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै संसद्मा विपक्षी मोर्चा बलियो बनेको छ । नेकपा एक्लैको बहुमत भएकाले यसबाट सत्ता हेरफेरमा असर नपरे पनि विपक्षीको संख्यात्मक बढोत्तरीले संसद् विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।सरकारबाट मंगलबार हटेको समाजवादीले बुधबार विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिएको छ । समाजवादीले बहिर्गमनको मुख्य कारण संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पछि हट्नुलाई बनाएको छ ।
सहायक कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीलाई बनाएको छ । समाजवादीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनकै मुद्दा उठाएर संसद् र सडक संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरूले संसद्मा रहेका अन्य विपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई समेत जोड दिएका छन् ।
भट्टराईले मुद्दाका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सबै विपक्षीसँग सहकार्य हुने बताए । कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनलगायत मुद्दामा समाजवादी र राजपासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्ने संकेत दिइसकेको छ । एक्लो विपक्षी छँदा कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एक्लैको १ सय ७४ सिट छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन् । समाजवादी र राजपाका सांसद १७/१७ जना छन् । विपक्षी मोर्चामा रहेका मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको एक/एक सिट छ ।
१८ महिनाअघि दुईबुँदे सहमति गरेर समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भएको थियो । सरकारमा नगए पनि राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको घटनाबाट असन्तुष्ट उसले ०७५ फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि राजपा विपक्षी मोर्चामा छ । त्यसयता कतिपय मुद्दाहरूमा राजपाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै आएको छ । कांग्रेस र राजपाको सहकार्यमा लामो समयसम्म संसद् अवरुद्धसमेत भएको थियो । अब समाजवादी पार्टीसमेत थपिएपछि सरकारलाई संसद् ‘फेस’ गर्न पहिलेजस्तो सहज हुने छैन ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संविधान संशोधनको मुद्दामा समाजवादी र राजपासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘संविधानको दोस्रो संशोधन हाम्रै पार्टीको नेतृत्व रहेको सरकारले अघि बढाएको हो, तत्कालीन एमालेको असहयोगका कारण पारित हुन सकेन,’ उनले भने, ‘समाजवादी र राजपाले उठाउँदै आएको मुद्दामा हामी सँगै अघि बढ्न सक्छौं, त्यसका लागि छलफल गर्न सकिन्छ ।’
सरकारविरुद्ध बेलाबखत सडक र सदनमा संघर्ष गर्दै आएको कांग्रेस समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि उत्साही देखिएको छ । तीन विपक्षी दल मिल्न सके सरकारका गलत कदम मात्र नभएर आगामी चुनावमा नेकपालाई बहुमतबाट पनि रोक्न सकिने बुझाइ कांग्रेसमा छ । ‘सबै विपक्षी मिलेर सरकारका गलत कामकारबाहीलाई रोक्नुपर्छ,’ पाण्डेले थपे, ‘सरकारले मच्चाएका काण्डको भन्डाफोर गर्नुपर्छ ।’
राजपाका नेता राजेन्द्र महतो सबै मुद्दामा संयुक्त मोर्चा बनाएरै अघि बढ्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । उनको बुझाइमा संविधान संशोधनको सवालमा नेकपा र कांग्रेस एकैठाउँ छन् । ‘जनजीविकाको मुद्दामा हामी एकैठाउँमा उभिन सक्छौं तर संविधान संशोधनअन्तर्गत पहिचान र अधिकारका मूल मुद्दा उठ्न थालेपछि कांग्रेस पनि नेकपासँगै गएर मिल्छ,’ महतोले थपे, ‘हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा संसद् र संसद्बाहिर उठाइरहँदा कांग्रेस चिन्तित भएको पाएका छैनौं ।’
समाजवादी–राजपा एकता कति नजिक ?
सत्ता बहिर्गमनपछि समाजवादीले राजापासँगको एकीकरणलाई जोड दिएको छ । समाजवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै समाजवादी पार्टीका दुवै अध्यक्षले राजपासँगको एकीकरणलाई सत्ताको बहिर्गमनले बल पुर्याएको तर्क गरेका थिए । राजपाले पार्टी एकीकरणका लागि समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त अघि सार्दै आएको थियो । ‘पार्टी एकीकरणका लागि कुराकानी भइरहेको छ ।
प्राविधिकबाहेक धेरै विषय मिली पनि सकेको छ, अब त सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको माग पनि पूरा भएको छ,’ यादवले भने, ‘राजपा सकारात्मक रूपमा अघि बढे पार्टी एकीकरण हुन्छ ।’ राजपा नेता महतोले पनि एकीकरणका लागि वार्ता अघि बढ्ने जनाउ दिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १० पुस २०७६, ०८ : १०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मुख्यमन्त्री कँडेललाई कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने
लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र नै हो : गगन थापा
वर्तमान सत्ता गठबन्धन माघ कट्दैन : गगन थापा
गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखले गैरकानूनी काम गरे : काँग्रेस
गण्डकीमा संसद बैठक बहिस्कार गर्ने कांग्रेसको निर्णय
काँग्रेस सांसद खड्काले कब्जा गरेको स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी