दुर्घटना छानविन, प्रतिवेदन र सुझाव कागजमै सिमिति

काठमाडौँ  । मंसिर २९ मा सिन्धुपाल्चोकको ६ किलोमा बस दुर्घटना । १६ जनाको मृत्यु । कारणः चक्कामा हावा कम हुनु र स्टेयरिङ काट्न नसके पनि चालकले जबर्जस्ती चलाउनु । मंसिर १२ मा अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना । १९ जनाको मृत्यु । कारणः गाडीले मोड पार गर्न नसक्नु, तीव्र गतिमा गुडाउनु र शीतले भिजेको सडकमा चक्का चिप्लनु । 

पछिल्ला दुई महिनाभित्र भएका ठूला दुर्घटना र प्रहरीले औंल्याएका कारण हुन् यी । प्रहरीका अनुसार सबै दुर्घटनामा मानवीय र यान्त्रिक गडबडी मूल कारण हुन् । ‘सुकुटे दुर्घटनामा ५ मिनेटअघि पनि गाडी बिग्रिएर बनाएको र चक्कामा पेच नभएको देखिन्छ,’ संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार एसएसपी भीम ढकालले भने । बिग्रिएको सवारीलाई चालकले जबर्जस्ती र तीव्र गतिमा चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए । मोड नै नपुग्ने सडकमा पनि चालकले तीव्र गतिमा चलाएका कारण अर्घाखाँचीमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको ६ किलोमा भएको दुर्घटनापछि सरकारले सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ भने अर्को छुट्टै समिति बनाएर पुराना छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ । ६ किलो दुर्घटनाकै कारण खोज्न प्रदेश ३ सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था निर्देशक सहदेव भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छुट्टै समिति बनाएको छ । संसद्को विकास समितिले पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका कारण र न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउन शुक्रबार गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
यसअघि पनि दुर्घटनापछि विभिन्न समयमा फरक–फरक छानबिन समिति बनेका छन् । समितिहरूले दुर्घटनाका कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपाय सुझाउने गरेका छन् । ०७१ असोज २० मा डोटीको जोरायलमा २९ जनाको मृत्यु भएपछि गठित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले चालक र यातायात व्यवसायीको लापरबाहीलाई प्रमुख कारण औंल्याएको थियो । समितिले भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर र तीव्र गतिमा गाडी चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने, अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । तर, ती कार्यान्वयन भएनन् ।
ती सुझाव कार्यान्वयन भएको भए पछिल्लो समय यति ठूलो दुर्घटना नहुन सक्थ्यो । यो समितिले पुरानो सवारी साधनलाई पहाडी ग्रामीण सडकमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्ने, बस र जिपको छत निकाल्नुपर्ने, यात्रुवाहक सवारीमा मालसामान बोक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने र रुट इजाजतबिना सञ्चालन गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
यो दुर्घटना भएको दुई महिनापछि ०७१ मंसिर २५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौलाको अध्यक्षतामा अर्को शक्तिशाली समिति गठन भयो । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्न गठित पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल प्रहरीका एआईजी, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव थिए । यो समितिले पनि श्रेष्ठको समितिले औंल्याएकै जस्तै सुझाव समेटेर ०७१ पुस २८ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सिटौला संयोजकत्वको समितिले पाँच वर्षअघि दिएको दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइदिएको भए गत मंसिरमा मात्रै २ सय ४५ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला । समितिले पहाडी तथा ग्रामीण सडकमा पुराना र थोत्रा सवारीसाधन चलाउँदा बढी दुर्घटना भएको ठहर गर्दै त्यस्ता गाडी सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो । पुराना गाडी नियमित मर्मत सम्भारबिनै चलाउँदा ब्रेक र स्टेयरिङ फेल हुने, पत्ता भाँचिने, टायर फुट्ने जस्ता समस्या आउने गरेको र यसले दुर्घटना बढाउने गरेको औंल्याएको थियो । चालकले सवारी धनी तथा यातायात समितिको दबाबमा परेर बिग्रिएका सवारी चलाउन बाध्य हुनुपरेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता गाडी धनी र समितिलाई कारबाही गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।
समितिले सरकारी निकाय, यातायात व्यवसायी र मजदुरले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेदेखिएक वर्ष अवधिमा गर्नुपर्ने कामको सूची बनाएको थियो ।चालकको लापरबाही रोकेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारी एवं निजी तहबाट दक्ष चालक उत्पादन गर्नका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न, त्यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रमापाठ्यक्रम लागू गर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरी रोड टेस्ट व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । त्यस्तै व्यावसायिक तथा गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न, लामो दूरीमा दुई चालकको व्यवस्था गर्न, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने चालकलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो ।
यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना रोक्न चालक तथा सहचालकलाई यान्त्रिक तथा प्राविधिक तालिम दिन, सवारी नियमित मर्मतसम्भार गर्न, गुणस्तरयुक्त सामान तथा अन्य लुब्रिकेन्ट्समात्र प्रयोग गर्न, सवारी जाँचबुझ तथा प्रदूषण चेकजाँच गराउन, सडक र भूगोलअनुरूप सवारी प्रयोग गर्न, अञ्चलस्तरमा गुणस्तरीय सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न समितिले सुझाएको थियो ।प्राविधिक अध्ययनपछि मापदण्डअनुरूप सडक निर्माण गर्न, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरी सुधार गर्न, गति निर्धारण सबै सडकमा लागू गर्न र यसबारे पर्याप्त संकेत बोर्ड राख्न पनि समितिले भनेको थियो ।
समितिले तत्काल गर्नॅपर्ने कार्यमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने सवारी नियन्त्रण, लामो दूरीका सवारीमा दुई जना चालक राख्ने, राजमार्गको पाँच सय मिटर वरपर मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा चालक, परिचालक, सडक प्रयोगकर्तालाई चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या र विकृति पहिचान गर्न, सुझाव संकलन गर्न र समाधानका उपाय खोज्न ०७१ कात्तिक १० मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक काशीराज दाहालको संयोजकमा अर्को समिति बनाइएको थियो । यो समितिले सिन्डिकेट खारेजी गर्ने र व्यवसायी तथा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार नहुँदै दाहालको सरुवा भएपछि निर्णयमा मात्रै सीमित भयो । त्यस वर्षको कात्तिक र मंसिरमा सडक दुर्घटनामा परेर ३ सय ३३ जनाको मृत्यु भएपछि धेरै समिति बनाइएका थिए । ती समितिले यात्रुवाहक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, सवारीको छतको क्यारियर हटाउने, रुट परमिटभन्दा बाहिर सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्ने रसार्वजनिक सवारी चालकको उमेर हद बढाउनेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।

सवारी चालकको लापरबाहीले हुने दुर्घटना रोक्न सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई विश्वसनीय बनाउने, चालकको व्यवहार र सवारीको क्षमता परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो । त्यस्तै सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय चालक तालिम केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, तीन पटकभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात चलाउने चालक कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र वैकल्पिक चालक राख्ने प्रावधान कडाइ गर्न भनिएको थियो ।
समितिले अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा योजना परिषद् गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो । ‘प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने सडक सुरक्षामा गुणात्मक अभिवृद्धि हुने कुरामा दुई मत छैन,’ ०७४ भदौ १५ मा तयार भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न एक महिनाभित्र स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।’ यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढेको तत्कालीन उपसमितिका संयोजक सांसद गणेश पहाडीको दाबी छ ।

सरकारको आलोचना

दुर्घटना न्यूनीकरणबारे छलफल गर्न संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र उनी मातहत निकायका कर्मचारीलाई बोलाइएको थियो । सरकारले संसदीय समितिका निर्देशन र नीति–नियम कार्यान्वयनप्रति उदासीनता देखाएकाले दुर्घटना बढेको भन्दै सांसदले विरोध जनाए । सांसद पहाडीले ‘संसदीय समितिको सडक सुरक्षा उपसमिति ०७४’ ले दिएका निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाए । ‘हामीले भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थानीय तहसम्म खोल्न सुझाव दिएका थियौं, त्यही वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर आयो । आज त्यो कुरा समस्याका रूपमा यहाँ सुनाइयो र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि त्यो बनाउनुपर्छ भनियो,’ उनले भने, ‘सधैं यही कुरा दोहोर्‍याइरहने कि कार्यान्वयन गर्ने ?’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।