सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान राष्ट्र बैंकको ताकेता

काठमाडौँ  । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार यो सूचना जारी गरेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्ने, दोहोरो कर लाग्नेलगायत बुँदामा अडान राखेर कोषमा दर्ता हुन बैंकहरू नगइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट उक्त निर्देशन आएको हो । 

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सामाजिक सुरक्षा योजना गत साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको विदितै छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरे पनि बैंकहरू तत्काल दर्ता हुन नजाने भएका छन् । यो विषयमा सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेकाले तत्काल बैंकहरू दर्ता हुने सम्भावना कम रहेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशन अनिल शर्माले बताए । ‘संघले नियमित रूपमा कोषसँग छलफल गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई जानकारी छैन,’ शर्माले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराउँछौं ।’ बैंकहरू कोषमा जान इच्छुक भए पनि कर्मचारीहरूबाटै विरोध आएकाले अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । ‘हाल खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भएपछि कर्मचारी अनिच्छुक देखिए,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती जाऊ भन्दा पनि मानव अधिकारको मुद्दा उठ्न सक्छ ।’ यसकारण प्रमुख विवादित बुँदा संशोधनका लागि कोषलाई आग्रह गरिएको शर्माले बताए ।

अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन जाँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने संघले दाबी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) को व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताले अहिले पनि कर बुझाएर मात्र रकम जम्मा गर्ने र अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुन: १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो कर रहेको संघले बताएको छ । संघले यो कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव पनि जानकारी गराइसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।