वायुसेवा निगम डुबाउनुमा राजपरिवार जिम्मेवार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै नाममा पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता

काठमाडौं । नेपालको एकमात्र वायुसेवा निगमलाई ऋणमा डुबाउनुमा पूर्वराजपरिवार जिम्मेवार रहेको पाइएको छ ।
बायुसेवा निगममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै नाममा पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । 

घाटामा रहेको नेपाल बायुसेवा निगमको उठाउनु पर्ने वक्यौता रकम बढेको बढ्यै छ। ३६ अर्बभन्दा माथिको ऋणभार बोकेको निगमलाई वक्यौता रकम पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै नाममा झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता देखिएपछि उक्त रकम असुली गर्न नसकेको निगमले कूल वक्यौता रकम कति छ भनेर भेउ पाउनै सकेको छैन । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विभिन्न समयमा विमान चार्टर गरेबापतको वक्यौता रकम अझैसम्म तिर्नुभएको छैन। शाहले ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल वायु सेवा निगमले जानकारी दिएको छ। बक्यौता रकम शाह राजा हुँदाका बेलाकै हो। 

अब कसरी उक्त वक्यौता रकम असुल गर्ने भन्नेमा निगम अन्योलमा छ। लामो इतिहास बोकेको निगम सधैँ घाटामा चल्दै आएको छ। निगमका सहप्रवक्ता सुलेश्व मिश्रले वक्यौता रकम किन उठेन रु किन उठाउन सकिएन भन्ने विषयमा जवाफ दिन चाहेनन् ।

ऋण तिर्न धौधौ

सरकारी ग्यारेन्टी, जहाज र भवन धितो राखेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट अर्बौ रकम ऋण लिएर जहाज खरिद गरेको निगमलाई ऋण तिर्न धौधौ पर्दै आएको छ। निगमले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नभएपनि पुनः सरकारसँग २० अर्ब माग गरेको छ । गत चैत्रमा पनि किस्ताको रकम बुझाउन सक्ने अवस्था निगमसँग नभएपछि सरकारले नागरिक लगानी कोषको २० अर्ब ऋण तिरिदिएको थियो ।

संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्ध समितिले नागरिक लगानी कोषले सरकारी जमानत धितो राखेपनि एक अर्ब रुपैयाभन्दा बढी लगानी गर्दा विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको थियो। हाल निगमसँग ९० अर्बको सम्पत्ति रहेको दावी गरिएपनि निगमभित्र हुने भ्रष्टाचार र जहाज खरिद प्रक्रियामा अर्बौ अनियमितता हुने गरेका छन्। 
गत वर्ष वाइडबढी खरिदमा साढे चारअर्बभन्दा बढी घोटाला भएको सार्बजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ठहर गरिसकेको छ। निगमका अधिकारीहरु भने जहाज खरिद गर्दाको अर्बौ रकम घोटाला पुष्टि भईनसकेको भन्दै निगमभित्रको अनियमितताबाट चोखिन खोज्छन्। 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई निगमभित्रका भ्रष्टाचार र अनियमितताका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी काम गर्ने बाचा गर्दै आएका छन् । मनत्री भएको डेढ महिनामै आधा दर्जन विवादमा तानिएका मन्त्री भट्टराईलाई उपलब्धिपूर्ण काम गर्न सोचेजस्तो सजिलो भने छैन ।