कांग्रेस विवादमा शेखर कोइराला पक्षले राखे यस्तो मध्यमार्गी प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकता विवादका बीच नेता शेखर कोइराला पक्षले ‘मध्यमार्गी प्रस्ताव’ अघि सारेको छ । जसले आन्तरिक विवादको चंगुलमा फसेको पार्टीलाई एकताको दिशामा संवाद सुरु गर्ने वातावरण बनाउने संकेत दिएको छ।

कोइराला पक्षका नेता बद्री पाण्डेका अनुसार, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर त्यसकै कारण पार्टीभित्रको राजनीतिक संवाद रोकिन नहुनेमा शेखर कोइरालाले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडी सारेपछि त्यस अनुसार नै अगाडी बढ्न शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरु करिव सहमत देखिएका छन् । 

‘सर्वाेच्च अदालतले जुन पक्षलाई मान्यता दिए पनि हामी स्वीकार गरेर नियमित महाधिवेशनतर्फ जान तयार छौं,’ पाण्डेले भने, ‘तर अदालतको प्रक्रिया लम्बिए संवाद रोकेर बस्ने पक्षमा हामी छैनौं।’

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन गरेर गगन थापा पक्षधर नेताहरुले थापालाई सभापति चयन गदै नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले चुनावको मुखमा थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस गगन थापाको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको थियो । 

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्द शेरवहादुर देउवा पक्षधर नेताहरु सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाको पेशी चैत २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

बटमलाइन’ स् चैत २२, त्यसपछि संवाद अनिवार्य
कोइराला पक्षले चैत २२ लाई महत्वपूर्ण ‘बटमलाइन’ मानेको छ। त्यस दिनसम्म अदालतबाट स्पष्ट निर्णय नआएमा पार्टी एकीकरणका लागि औपचारिक÷अनौपचारिक राजनीतिक संवाद थाल्ने तयारी गरिएको छ।

नेता बद्री पाण्डेले भने, ‘एकता हाम्रो प्राथमिकता हो। कानुनी लडाइँ आफ्नै ठाउँमा छ, तर पार्टीलाई विभाजित राखेर अघि बढ्न सकिँदैन।’कोइराला पक्षले दुवै धारलाई लक्षित गर्दै समानान्तर गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ। पछिल्लो समय देखिएको अलग–अलग बैठक, विज्ञप्ति र शक्ति प्रदर्शनले पार्टी कमजोर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउने पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कोइराला पक्षको यही मध्यमार्गी धारका कारण देउवा पक्षका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई पनि कोइराला पक्षको दबाबपछि ‘अनौपचारिक भेला’मा सीमित गरिएको थियो। यसलाई कोइराला पक्षले विवाद थप चर्किन नदिने रणनीतिक लचकताका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उनीहरूको बुझाइमा औपचारिक निर्णयतर्फ नजाँदा संवादको ढोका खुला रहन्छ।

कोइराला पक्षको अर्को मुख्य प्रस्ताव भनेको विवादलाई नियमित महाधिवेशनमार्फत समाधान गर्ने हो। उनीहरूले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै १५ औं महाधिवेशनलाई साझा प्लेटफर्म बनाएर सबै पक्षलाई एउटै प्रक्रियामा ल्याउने रणनीति अघि सारेका छन्।