कांग्रेस भित्र के पाक्दैछ खिचडी ? फुट्ने भन्दा जुट्नेतिरको संवादमा कांग्रेसका शीर्ष नेता

काठमाडौं । केही साताअघिसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी फुट्छ कि जुट्छ ? भन्ने बहस तीव्र थियो ।  तर पछिल्ला केही दिन यताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने कांग्रेसभित्रको विवादमा नयाँ मोड देखिएको छ  । कांग्रेसभित्रका विभिन्न समुहका शीर्ष नेताहरूबीच भएका लगातारका संवादले कांग्रेसको विवादको बहसलाई नयाँ मोडमा लान थालेको छ ।

अहिले विवादको केन्द्र विशेष महाधिवेशन गरेर आएको गगन थापा नेतृत्वको वैधानिकता होइन, बरु १५ औँ महाधिवेशनअघि सबै पक्षलाई कसरी सम्मानजनक रूपमा समेट्ने भन्नेमा पुगेको छ ।

विशेष महाधिवेशनपछि चर्किएको ध्रुवीकरण अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीच विश्वासको संकट बाँकी नै छ। तर दुवै पक्षबाट आएका पछिल्ला सन्देशले अब संघर्षभन्दा सहमतिको बाटो खोज्ने प्रयास तीव्र बनेको संकेत दिएका छन्।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा। शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरूका पछिल्ला भेटघाट र देखिएका गतिविधिले कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक 'कुकिङ' सुरु भएको स्पष्ट देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे निर्णय गरिसकेपछि नेतृत्वको विषय लगभग समाप्त भएको सन्देश संस्थापनइतर पक्षबाट पनि आउन थालेको छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य विवाद सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसको वैधानिकता होइन, १४औँ महाधिवेशनबाट आएका नेताहरूलाई १५औँ महाधिवेशनसम्म कसरी राजनीतिक रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिने भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

संस्थापनइतर पक्षले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबैलाई समेटेर १५ औं महाधिवेशनमा जान सक्नुपर्छ । यदि १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका एक जनालाई पनि निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखियो भने आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष भएको सन्देश जान नसक्ने बुझाईमा सस्थापनइतरका नेताहरु देखिन्छन् । जसकाकारण संस्थापनइतर पक्षले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रस्ताव भनेको विशेष महाधिवेशनअघि निर्वाचित करिब १११ जना नेताहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा पार्टी संरचनामा समेट्ने हो। यसका लागि उनीहरूले तीन विकल्प अघि सारेका छन् :
- केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन, 
- विधानले रोक लगाए विशेष व्यवस्था, 
-महाधिवेशनसम्मका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन। 
विशेषगरी डा. शेखर कोइरालाले विधानसँग ठोक्किने अवस्था आए महाधिवेशन व्यवस्थापन र राजनीतिक समन्वय गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेका छन्। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सन्देश भने स्पष्ट देखिन्छ। उनको जोड कुनै व्यक्तिको हार–जितमा होइन, महाधिवेशनअघि पार्टीलाई

एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्नेमा छ।
लोकतन्त्रमाथि देखिएका चुनौती, आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै अहिले आन्तरिक विवादभन्दा एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनी निकट नेताहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा विधानका प्राविधिक विवादभन्दा राजनीतिक समाधान खोज्नु आवश्यक छ।

गुरूराजको दौडधुप
महामन्त्री गुरूराज घिमिरे पछिल्ला केही दिनदेखि यही उद्देश्यका साथ शीर्ष नेताहरूबीच संवाद गरिरहेका छन्। उनले विराटनगरमा शेखर कोइरालासँग भेट गरे। काठमाडौंमा पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण सिटौलासँग लामो छलफल गरे। त्यसपछि सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई सबै छलफलबारे जानकारी गराएका छन्। घिमिरे भन्छन्,  नेताहरूबीच मतभेद छन्, तर फुटको निर्णय भइसकेको अवस्था होइन।

चुनदेवीबाट नयाँ सन्देश
यसबीच विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पनि संस्थापनइतर पक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसलाई कतिपयले समानान्तर शक्ति केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरे पनि नेताहरूले भने त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन समन्वय गर्ने प्लेटफर्म का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेश भेलापछि अब राष्ट्रियस्तरको छलफललाई तीव्र बनाउने तयारी पनि उनीहरूको छ। सहमतिको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध अझै क्रियाशील सदस्यता बनेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि सदस्यता अद्यावधिकको प्रक्रियालाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद कायम छ। संस्थापनइतर पक्षको माग छ, नवीकरण गरिसकेका तर अद्यावधिक गर्न नसकेकालाई महाधिवेशनबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।

उनीहरू निर्वाचन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति लगायत महाधिवेशनसँग सम्बन्धित संरचनामा पनि समान सहभागिता खोजिरहेका छन्।अब सहमतिको पहल स्वयं सभापति गगन थापाले गर्नुपर्ने उनीहरुको मत देखिन्छ ।

शीर्ष नेताहरूबीच विश्वास निर्माण, महाधिवेशन निष्पक्ष हुने वातावरण र सबै पक्षलाई समेट्ने जिम्मेवारी अहिले थापाकै काँधमा आएको उनीहरूको बुझाइ छ। महामन्त्री घिमिरेका अनुसार सभापति थापाले पनि सबै नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सहमतिको प्रयास अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।