लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारको तयारी, छलफलमा जुटे मुख्यमन्त्री

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले छलफल सुरु गरेका छन् ।

बजेट पारित भएसँगै मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन् ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री थप हुन बाँकी छ ।

प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेका कारण हाल ती मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष पाण्डेयका अनुसार साना दलको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुने छन् ।

उनले भने, ‘साना दलको भागबन्डा पुगेको छ । अब कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल गरेर सकभर छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सेनाले पनि सरकार विस्तारको गृहकार्य सुरु भएको बताए । मुख्यमन्त्रीले अनौपचारिक छलफल थालेको बताउँदै उनले साउनको पहिलो हप्ताभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रदेशस्तरका नेताहरू बसेर छिटै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भागबन्डाका कारणले अब सरकारले पूर्णता पाउन ढिला हुँदैन । छिटै पूर्णता दिने विषयमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू सहमत भएका छन् ।’

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बाँकी रहेका मन्त्रालय र संसदीय समितिहरूका सभापति सहित प्याकेजमा टुङ्ग्याउने गरी साउन २-३ गतेभित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको रातोपाटीलाई बताए ।

वैशाखमा सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ४ र माओवादीले अर्थमन्त्री सहित ३ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।