नीति गलत, दोष अर्थमन्त्रीलाई !

काठमाडौँ । आयातमा खुला छाड्दा देशको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा नराम्ररी चाप परेको छ । कोरोना कहरका कारण लामो समय बन्द अवस्थामा रहेको देशभित्रका उद्योग, कलकारखाना तथा अन्य क्षेत्र क्रमशः खुल्दै जाँदा आयात ह्वात्तै बढेको छ । सोही कारण अमेरिकी डलरको भण्डारमा समस्या देखा परेको हो । त्यसलाई कम गर्नका लागि विलाशी सामानको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने माग विगतदेखि नै उठेको भए पनि त्यसमा सुनुवाइ भएको छैन । महँगा र विलाशी सवारी साधनको आयात तत्काल रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएर गएको छ । 

त्यस्तै आवश्यक नपर्ने खाद्य उपज तथा अन्य सामग्रीको आयातमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था बढेर गएको छ । विकास खर्च सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको छैन । विकास खर्च प्रभावकारी भएको भए आन्तरिक रूपमा मुद्दा परिचालन पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने थियो । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा त्यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ खालको चाप पर्ने देखिएको छ । 

जानकारहरूका अनुसार अत्यधिक खर्च बढ्दा त्यसले महँगी बढाउने सम्भावना रहेको छ । महँगी बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । जानकारहरूका अनुसार विदेशी मुद्राको भण्डारणमा चाप पर्दा कतै हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा त गइरहेका छैनौँ भन्ने पनि आशङ्का गरिएको छ । समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसबारेमा खासै चासो देखाएको छैन ।

केन्द्रीय बैङ्कको जुन प्रकारको भूमिका हुनुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा सरकारका हरेक प्रयास सार्थक बन्न सकेका छैन । विशेषगरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भूमिका संदिग्ध देखिएको सर्वत्र अनुभव गरिए पनि उनलाई सुधार्न वा कारबाही गर्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन । विशेषगरी अहिले पनि डा. युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीहरूको ध्येय जसरी भए पनि अर्थतन्त्रमा समस्या खडा गर्नेमा केन्द्रित छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झन चर्काउने र राजनीतिक रोटी सेक्ने काममा उनीहरू केन्द्रित छन् ।

खड्गप्रसाद ओलीको भूमिकामा रहेका महाप्रसादले झनै समस्या खडा गरेका छन् । समस्या समाधान गर्न लाग्नुको साटो  प्रयास गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उनीहरू खनिएका छन् । पछिल्ला दिनमा मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन हुने र अर्थमन्त्री फेरिने भनेर चलाइएका हल्लाका पछाडि पनि महाप्रसादहरूको साजिस रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

विकास खर्च पनि पछिल्ला दिनमा अपेक्षित सुधार हुन थालेको छ । समस्या समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट भएका सकारात्मक प्रयासहरूको नतिजा देखिन थालेको छ । तर केन्द्रीय बैङ्क र त्यसको नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका हुन नसक्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैङ्कले चाल्नुपर्ने नीति तथा भूमिकामा गभर्नर चुकेको सर्वत्र अनुभव गर्न थालिएको छ । 

अघिल्लो, ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण यतिबेला देशको अर्थतन्त्रमा जटिलता पैदा भएको हो । मनलाग्दी तरिकाले स्रोत नै नखुलेका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिँदा समस्या जकडिएर गएको हो । यस्तै, हचुवाका भरमा अगाडि सारिएका अन्य नीति तथा कार्यक्रमका कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ । समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला लाग्नुपर्नेमा त्यो दायित्व अर्थमन्त्रीको मात्रै हो वा अर्थमन्त्रालयको मात्रै हो भनेर पन्छने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । 

राजस्व सङ्कलन हुने दरमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सार शुल्कको सङ्कलनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तोकिएका अन्य काम पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेका छन् । त्यस्तै जनयुद्धकालीन घाइते तथा सहिद परिवारलाई राहतको प्रबन्ध गरिएको छ । दीर्घरोगी तथा मुटु तथा मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने कार्यक्रम सुरु भएको छ । ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

यसबाट सरकार समाजवादको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । त्यसलाई भत्काउनका लागि भए नभएका सबै खालका असफल प्रयास गरिएका छन् । विशेषतः माओवादी नेतृत्वलाई खुइल्याइए मात्रै आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने दरिद्र मानसिकतामा रहेका केही स्वार्थी तत्त्वको खेलोफड्कोका कारण अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुग्यो भनेर हल्ला गरिएको छ । त्यसमा कुनै पनि तुक नभएको जानकारहरूको विश्लेषण छ । 

अघिल्लो पटक उज्यालो नेपालको अवधारणा अगाडि बढाएर लोडसेडिङको अन्त्यलगायतका काममा सफलता पाएका राजनीतिक नेतृत्वलाई खुइल्याउन केही स्वार्थी तत्त्व ज्यान फालेर लागेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध समयमै सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । किनकि समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने दायित्व सबैको हो, अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको मात्रै होइन । यो अवस्थालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या होइन, केही समस्याको सङ्केत देखापरेको हुनाले समाधानका लागि समयमै पहल गर्नु जरुरी देखिएको छ ।