राजनीतिक घटनाक्रमले बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा ओझेल

काठमाडौँ ।  कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाबाट प्रताडित निजी क्षेत्र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट थप निराश देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नै विघटन भई अध्यादेशबाट बजेट आउने निश्चित जस्तै भएपछि निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध मुद्दा ओझेलमा पर्ने भएका छन् ।

कोभिडकै परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दर्जनौं एजेन्डासहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिइसकेका छन् ।

अध्यादेशबाट नियमित बजेटको सम्भावना रहेपछि निजी क्षेत्रले पनि अब स्वास्थ्य र कोभिडले प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै जोड दिएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर र थप आउन सक्ने चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी बजेटको प्राथमिकता खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार र पुनरुत्थानमा हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

‘अहिले महामारी बढेको छ । बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको कोभिडको रोकथाम र यसका लागि चाहिने पूर्वाधार नै हो । सरकारले विशेषतः खोपलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘अहिले महासंघले पनि आफ्ना एजेन्डालाई कोभिड लक्षित गरेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।