जे पर्ला भोलि, अहिले बलवान ओली !

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले २७ गते लिने भनिएको विश्वासको मतमा एमालेको माधवपक्षीय सांसदहरू जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने भन्ने अन्योलमा छन् भने अर्कातिर केपी र माधव मिलाउने सम्झौताको एउटा बिन्दुलाई सफल पार्न केही नेता जुटिरहेकै छन् ।

त्यसदिनसम्म एमालेभित्र कुनै चमत्कारिक घटना भएन भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने माधवपक्षीय सांसदहरूले विश्लेषण गरेको जोखिम हो, फ्लोर क्रस गरेर संसदको विश्वास छैन भन्ने पारेपछि सरकार त ढल्छ नै ! तर, त्यसपछि फ्लोर क्रस गर्ने जति सबैको सांसद पद सकिन्छ । अर्को सरकार बन्न संख्या पनि पुग्दैन । अहिले नै त संख्या नपुगेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिएको स्थितिमा भोलि कथं नयाँ सरकार बन्न लाग्यो भने उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिबेलासम्म फ्लोर क्रसमा गएका सांसदहरूले पद गुमाइसकेका हुन्छन् र तिनले भोट हाल्न पाउँदैनन् । त्यो स्थिति हुने भएकाले आगामी सोमबार अल्पमतमै परे पनि फेरि ठूलो पार्टीको हैसियतमा केपी ओलीकै सरकार रहन्छ । वा, ओलीले विश्वासको मत नपाएको बहानामै निर्वाचनको मिति तोकेर संसद विघटन गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । यी दुबै परिस्थिति आफूहरूका निम्ति प्रतिकूल हुने अर्काे खेमाको बुझाइ छ । भएको सांसद पद जाने, अर्को सरकार बन्दा त्यहाँ संख्या पु¥याइदिन नसकिने, फेरि ओलीकै सरकार बन्यो भने पनि विश्वासको मत नदिएको औचित्य नरहने कारण के–कसो गर्ने भन्ने छलफलमा उनीहरू जुटिरहेका छन् ।

यदि, माधवपक्षीय सांसदले फ्लोर क्रस गरेनन् भने एमालेसँग १ सय २१ मत हुँदा जसपाको महन्थ समूहले १८ सांसद दिने भनेको छ । राप्रपा र नेमकिपाका एक–एक सांसद ओलीसँग रहने भए । त्यसो हुँदा १ सय ३६ मत चाहिनेमा १ सय ४० मत हुन्छ । जसपासँग १६ नै भएछन् भने पनि प्रधानमन्त्रीसँग आफू बच्ने मत हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा बहाल रहेको कूल सदस्य संख्या २ सय ७१ हो । त्यसभित्र मतदानमा उपस्थित हुन नपाए पनि निलम्बित चारको संख्यासमेत गनिन्छ ।

अर्कातिर, भित्रभित्रै सम्झौता हुन सक्ने बिन्दुमा कतिपय एमाले नेताहरू लागिरहेको बुझिन्छ । केपी ओली माधव नेपालसँग रिसाएको प्रधानमन्त्री खाइरहन नदिने भए भनेर हो । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा कुनै व्यवधान खडा नगर्ने, माधवपक्षीय अपमानित नेताहरूलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिनेजस्ता बिन्दुमा पुगेर कुरा मिल्छ कि भनेर केही नेता कस्सिएको स्रोत बताउँछ ।

देउवामय–प्रचण्डमुक्त 
प्रधानमन्त्रीले सरकारी नियुक्तिहरूलाई क्रमशः ‘प्रचण्डमुक्त’ बनाइरहनुभएको छ । भर्खरै प्रचण्डका भतिज पर्ने महेश दाहाललाई अष्ट्रेलियाको राजदूतबाट फिर्ता ल्याउने निर्णयमा पुग्नुभयो । तर, पूरै अवधि सकिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू आरजु राणालाई जापानको राजदूतमा निरन्तरता दिइएको छ । माओवादीपक्षीय गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिमबाट शर्मिला त्रिपाठीलाई फिर्ता गराइसकिएको छ । तर, प्रचण्डले समेत दिएको बहुमत र छाडेको प्रधानमन्त्री पद भने केपीले सर्लक्कै आफूँसँगै राख्नुभएको छ ।  आजको जन आस्था साप्ताहिकमा खबर छ  ।