सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नयाँ सरकार बन्ने यस्ता छन् ४ विकल्प ?

प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता पनि संकटमा

सफल खबर संवाददाता

सोमबार, २४ फागुन २०७७, ०८ : ०८
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नयाँ सरकार बन्ने यस्ता छन् ४ विकल्प ?

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले ऋषि कट्टेलले माग दाबी गरेको भन्दा पनि अगाडी बढेर राजनीतिक निर्णय दिएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । अदालतले मागदाबी भन्दा बढी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी ब्यूँताउने फैसला सुनाएपछि संसदमा अब नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र जसपा गरी चार वटा पार्टी देखिने भएका छन् । 

Yeti Diistillery Tansen Cement box

राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका पनि एक एक जना सांसद त छन्, तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि आवश्यक मत नरहेका कारण उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्रको रुपमा रहनेछन् । अब संसदको गणितमा एमाले १२१ (प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१), माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), काँग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०) जसपा ३५ (प्रत्यक्ष २२ र समानुपातिक १३) सांसद छन् ।

यसो हुँदा अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वका रुपमा संसदमा केपी ओली अब रहदैनन् । हिजोकै संसदमा सांसदहरुले ओलीको दल कुन हो र उनी कुन धारा अनुसारको प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न उठाईसकेका छन् । यस अर्थमा ओलीको सत्ता संकट पनिसँगै आएको छ । उनका लागि अब अर्काे दलबाट सारथी खोज्नुपर्ने, संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ । 

संसदबाट सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्व एमालेमा १२१ सांसद छन् । त्यसमध्येका एक सांसदको निधन भएको छ । यसभित्र माधव नेपाल पक्ष ओलीसँग छैन् । यो पक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग मिलेको छ । प्रचण्ड नेपाल पक्षको अध्यक्ष रहेका नेपाल समुहको ओलीलाई साथ देखिदैन् । ह्वीप नलागेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने देखिन्न ।

त्यसअर्थमा, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था निम्तेको छ । उनीसँग अहिले विश्वासको मतका लागि आवश्यक पर्ने संख्या संसदमा छैन् । यसले ओलीलाई पनि सत्ता जोगाउन अप्ठयारो पारेको छ । प्रतिनिधीसभाको कुल २७५ सांसद मध्ये बहुमतका लागि कुल १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा अब चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छ ।

पहिलो : एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको सहकार्यको संयुक्त सरकार । सर्वाेच्चले पूर्व पार्टी ब्यूँताउने निर्णय गरेका कारण अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार यही सहकार्यको सरकारको रुपमा परिणत भएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को सहकार्य अहिलेको अवस्थामा हुने देखिन्न । यी दुई शक्ति मिल्दा संसदमा १७४ सांसद संख्या हुन्छ । तर एमाले तर्फका सानु शिवाको निधन भएकोले अहिले १७३ सांसद संसदमा छन् । सभामुख पूर्व माओवादी तर्फबाट भएकोले त्यो संख्या घटाउने हो भने १७२ हुन्छ । यो सुविधाजनक बहुमत हो । तर अब यो समिकरण रहिरहन सक्ने अवस्था देखिदैंन् ।

दोश्रो : एमाले र काँग्रेस मिलेर बन्ने सरकार । एमाले तर्फका निधन भएका एक सांसद छोडेर १२० र काँग्रेस तर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रहेको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण यी दुईलाई छोडेर ६१ सांसद हुनेछन् । दुई शक्ति जोड्दा दुई तिहाईको सरकार बन्छ । अर्थात १८१ जना सांसदको समर्थन रहेको सरकार बन्न सक्छ ।

तेश्रो : एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर बन्ने सरकार । एमाले तर्फका निधन भएका एक सांसद छोडेर १२० र जनता समाजवादीका भष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी जेलमा रहेकालाई छोडेर हिसाव गर्ने हो भने पनि १५३ सांसद पुग्छन । यसरी पनि सरकार बन्न सक्छ ।

चौथो : काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर बन्ने सरकार । काँग्रेसतर्फका गच्छेदार र आलम छोडेर हुने ६१ जना , माओवादी केन्द्रका सभामुख छोडेर ५२ र जसपाको रौनियार र चौधरी छोडेर हुने ३३ लाई जोडेर १४६ सांसद हुन्छन् । सरकार बनाउन यो संख्या पनि पुग्छ । यसरी सरकार बन्न सक्छ । अन्य तीन स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र राष्टिय जनमोर्चाका सांसद भने निर्णायक रुपमा देखिदैनन् । उनीहरुले जता मत दिएपनि यी चार तरिकाले बन्ने सरकारमा कुनै तात्विक असर गर्दैन ।